नेपाली भूमिमा एसएसबीको चेकपोस्ट

काचनपुर १६ फागुन । काचनपुरको दक्षिण पूर्वीक्षेत्र परासन-७ धनसिङ्गामा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले नेपाली भूमिमा चेकपोस्ट खडा गरेको छ । स्थानीय गोपाल क्षत्रीको नाममा ुफिल्डबुकु कायम भएको र वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा भारतीय दाबीसँगै एसएसबीले कब्जा गरेको हो ।

परासन गाउँ विकास समितिकै विवादित प्यारातालभन्दा दुईसय मिटर नजिकै एसएसबीका सातजना जवान तैनाथ गरिएको स्थानीय दीपेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो । त्यहाँ रहेका जवानले स्थानीय नेपाली बासिन्दालाई डर त्रास देखाई धम्क्याउने गरेको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।

नेपालमाथि कब्जा जमाउने भारतीय अर्को दिवा स्वप्न

थाहा पाउनु भयो नेपालमाथि कब्जा जमाउने भारतीय अर्को दिवा स्वप्न – नेपाली नाडी छाम्ने काम एकपछि अर्को गरी आउँदै छ:

http://www.canadanepal.net/dailymotion.php?v=xcdfgx

१९५० को सन्धि पुनरवलोकन होइन खारेज होस्

डा. गोपाल शिवाकोटी
श्री ३ महाराजा मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि ५८ वर्षअगाडि भारतसँग गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० सार्वजनिक भएको पचास वर्षदेखि नै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र यसका ठाउँमा समानताका आधारमा नयाँँ सन्धि गर्नुपर्ने माग नेपालमा जहिले पनि प्रमुख विषयको रूपमा रहिआएको थियो। र, अहिले संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत सन् १९५० को यो असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ भनी अधिकांश दलहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा माग राखेको अवस्थामा सो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न भारतसमेत सहमत भएको खबरले नेपाली राजनीतिमा निकै स्थान पाएको छ र यसको चर्चा परिचर्चासमेत हुन थालेको देखिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेकपा (माओवादी) परिणत भएको र ऊ दश वर्षसम्मको जनयुद्धको क्रममा १९५० को सन्धिको खारेजीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको पार्टी भएकोले उसको विजयका साथै भारतको पटनामा नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा लिनुपर्ने नयाँँ कदमको सम्बन्धमा भएको सम्मेलनमा नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिको सम्बन्धका प्रश्न उठाएपछि भारतीय पक्ष पनि सो का लागि तयार भएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको थियो।
यही १९ गते भारतका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरी काठमाडौंमा आउँदा समेत सो सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, यसका लागि १९८९ देखि नै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले सो सन्धिको पुनरावलोकनको पक्षमा आवाज उठाएको भनी सो सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्ना वक्तव्यहरू सार्वजनिक गरेपछि १९५० को सन्धिका बारेमा नयाँँ चर्चा सुरु भएको हो। तर, येचुरीले वर्तमान सरकारले नभएर संविधानसभापछि बन्ने सरकारले मात्र यसलाई पुनरावलोकन  गर्नुपर्ने भन्ने कुरासमेत जोड्नुभएकोले भारत अहिले पनि सो सन्धिलाई खारेज गर्ने पक्षमा नभएको र खाली नेपाली जनताबाट उठिरहेको व्यापक आवाजलाई मत्थर गर्नका लागि मात्र भारतले आफूलाई प्रस्तुत गरेको त होइन? भन्ने समेत आशंका पैदा भएको छ। खासगरी येचुरीको यो भ्रमणसमेत १९५० को नेपाल–भारतबीचको यही असमान सन्धिका बारेमा उठिरहेको आवाजलाई पाखा लगाउनको लागि भएको भन्ने समेत आशंका कूटनीतिक वृत्तमा चलेको छ। र, यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाएको कारणले गर्दा पनि १९५० को सन्धिलाई सन्धिका बारेमा उठेका आवाजलाई थामथुम गर्नका लागि मात्र नेपाल र भारतका दुवै आधिकारिक पक्षहरू लागेका हुन् कि भन्ने पनि आशंका पैदा भएको छ।  सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि २१ जुलाई १९५० मा मोहनशमशेरले सम्पन्न गरेका हुन्। यो गोप्य सन्धिको रूपमा गरिएको र यसलाई १९६० मा जवाहरलाल नेहरूले सार्वजनिक गरेपछि मात्र यसबारेमा आम नेपालीलाई ज्ञान भएको थियो। यो सन्धिमा १० वटा धारा रहेका छन् र यसमा पत्राचारको रूपमा अर्को सन्धि भएको देखिएको छ। यो सन्धिले गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता खुम्चिएको मात्र नभएर यसले नेपालमाथि भारतीय पक्षले आफ्नो औपनिवेशिक नीतिलाई लागू गर्न खोजेको भनी यसको विरोध भएको हो। खासगरी वामपन्थी शक्तिहरूले यसको खारेजीका लागि बारम्बार माग गर्दै आएका हुन्। यसैले गर्दा पञ्चायतको अन्तिम कालतिर यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने वा यसको सट्टा नयाँँ सन्धि गर्ने भन्ने बारेमा निकै चर्चा भएपछि यसलाई पुनरावलोकन गर्न भारतसमेत सहमत भएको कुरा अगाडि आयो।

Should the 1950 treaty be scrapped?

K.V. Rajan

---

The Treaty of Peace and Friendship between India and Nepal is nearly six decades old; its relevance for India’s security in today’s context is limited and questionable.

---

The Maoist demand for “scrapping” the 1950 Treaty of Peace and Friendship between India and Nepal has been greeted with a sense of alarm, as if it is something new or sinister. In fact, it is neither. The treaty, which was a straightforward imitation of understandings dating back to British India days, and basically offered economic opportunities in India for Nepalese nationals against Nepalese assurances that India’s security concerns would be respected, became an irritant in India-Nepal relations as soon as it was signed on 31 July, 1950. In Nepal’s eyes, India’s growing sense of insecurity, generated by an apparently aggressive and expansionist China, had compelled it to yield to expediency, abandon its support for the incipient democratic movement against the autocratic Rana regime, and seek to constrain Nepal’s sovereignty so that it was compatible with India’s security perceptions. The treaty, signed between the Indian Ambassador with Prime Minister Mohun Shumshere Rana (a disrespect for protocol which added insult to Kathmandu’s sense of injury) in the last days of his discredited regime, was accompanied by an exchange of letters which was not made public until many years later — in 1959, when they were placed on the table of the Indian Parliament.

What exactly does 1950 Treaty contain?

By SHIRISH B PRADHAN

Whenever high-level visits are made between Nepal and India, the matter relating to reviewing 1950 Treaty comes in the news. However, no political party has taken up the issue of reviewing the pact seriously while in power, no matter how much energy they spend making hue and cry while in the opposition. The necessity of reviewing the Nepal-India Peace and Friendship Treaty 1950 has been a juicy topic for quite a long time. The nature of this issue has been like that of old Hindi cinema songs to a significant number of Nepali people who always find them evergreen and charming.

Today the UCPN (Maoist) are raising the issue of reviewing the accord chanting slogans in the streets in the same way the CPN-UML did more than a decade ago in the streets of Kathmandu for the sake of gaining mass popularity. Ironically, none of these political parties dared to take the matter seriously while they were in power.

Some Rare Photos

काला अङ्रेज - कालापानी छोड्! ... भारतीय बिस्तारबादको भन्डफोर गर्ने, तर उस्लाई नेपालमा हस्तछेप गर्न उकास्ने अमेरिकी साम्राज्यबाद र देखेको नदेख्यै गर्ने यूरोपियन बिस्तार्बाद बारे चुप बस्नु गलत हुनेछ। यी सबै नेपाली क्रान्तिका दुस्मन जो हुन। चेतना भय

Encroached Nepali Land in Kalapani:- North of Kali river, west of Lipulekh, east of Limpiyadhura ... काला अङ्रेज ... कालापानी छोड

Indian Monkey Business in Sustaa: FYI...

धनीरामको चेत कहिले खुल्ने हो?

By कपिल अधिकारी, ताइपे, ताईवान

छिमेकीले,

कति हात बारी च्यापेर, मकै छरी सक्यो

करेसा घचेडेर, आलु रोपी सक्यो

तिमी  घर धनि धनीराम भने

एक औंला पनि आली ताछेको छैन पो भन्दै छौ

त्यो आलुबारी हाम्रो हैन, उसकै हो पो भन्दै छौ

मुहानमै भाँजो हालेर सब्बै पानी लागि सक्यो

यता  खडेरी उता हरियो पारिसक्यो

गजल

By कोशराज श्रेष्ठ

पथरी,मोरङ (हाल कतार)

धेरै पैले पुर्खाहरुले लडेको ठाउँ नालापानी
सुनी राख है ए काले!चपाइ सक्यो कालापानी

विशाल देश टिश्टा काँगडा अहिले मेची-महाकाली
कान-कानमा बुझ्नु पर्ने हुँदैछ है कुराकानी

भोको पेटभन्दा देशको माया हुन्छ साथी
भाई फुटे गवार लुटे किन गर्छौ तानातानी

कुल्ली अनि दरवानको देश हाम्रो भन्छन् सबै
बुझ्ने बेला भयो साथी! किन भयो मानहानी

मेचीवारी-मेचीपारी एउटै गीत गाउँनु हुन्न
आफ्नोपना भुलेपछि हेप्छन् सबले जानाजानी

नेपाली भूमि छाड्दै एसएसबी

By भीम चापागाईं

भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी) ले इलामको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर निर्माण गरेका भौतिक संरचना हटाउन थालेका छन् । पशुपतिनगरस्थित पुलखोला र हिलेनजिकैको चारमाइलमा बनाइएका भौतिक संरचना र तारबार एसएसबीले चार दिनदेखि हटाइरहेको छ ।

चारमाइलमा रहेका ७१/९,  ७१/१० र ७१/११ नम्बरका सीमास्तम्भबीचको क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका भौतिक संरचना एसएसबीले हटाइसकेको छ । पुलखोलाको ७०/३ बि-टु र ७०/४ एम-टु क्षेत्रमा राखिएको सुरक्षा क्याम्पसमेत एसएसबीले भारतीय भूमितर्फ सार्न थालेको पशुपतिनगरका कमल गदालले बताए । एसएसबीले पुलखोलास्थित दसगजा क्षेत्रको खेलमैदानमा निर्माण गरेको फलामको गेटसमेत भत्काउँदै छ ।

सीमा प्रशासन कार्यालयमा सीमाको नापनक्सा र त्यहाँको यकिन तथ्यांक छैन । राज्यस्तरबाट आउने सीमा निरीक्षण टोलीले सीमा कार्यालय र जिल्ला प्रशासनमा समेत सम्बन्धित सीमाक्षेत्रको नापनक्सा नदिने गरेको सीम्ाा प्रशासन पशुपतिनगरका प्रमुख यज्ञराज आचार्यले बताए । ‘कति भूमि अतिक्रमण भएको छ भन्ने तथ्यांक हामीलाई पनि थाहा छैन,’ आचार्यले भने, ‘माथिबाट सीमा निरीक्षणमा कहिले, को आउने भन्नेसम्मका जानकारीसमेत हुँदैन ।’

Indian infringement over Nepal border Area

By Ishaal Zehra

THE history of demarcation of India-Nepal border began on March 4th, 1816, after the signing of the “Sugauli Treaty” between the then British India and the state of Nepal, which declares River Mahakali, of Nepal, as the border-line between both the countries. The Treaty was expected to resolve the border issues, but it did not. Even after such a long time, the dispute regarding the border and the no-man’s land area is being ensued now and then in different areas of Nepali border.

The reason for the continuation of such dispute is that the rivers, counted on as border, diverged from their courses several times in the past. Interestingly, 595 Km of the border is defined by rivers. Mechi in the East, Mahakali in the West and Naryani in the Susta area, and the unavailability of old maps and documents to revise demarcations has made the situation more significant.

The Central government of India deputed its Para-military security guards of special services bureau (Shastra Seema Bal) along the border where as to counter guard the Nepali side of border-line, presence of Nepali security is almost nil! Taking advantage of the ignorant attitude of Nepalese towards border guard, India started encroachment of the border land. She has said to encroach over 60,000 hectares in 21 of the bordering districts, by now. There has been a lot of hue and cry over the encroachment by Nepali people which unfortunately never fell on the deaf ears of the giant called India.

India surrounds Nepal from the East, West and South. There is a 1,808 km long border between Nepal and India, where 26 districts of Nepal adjoin Indian Territory, marking 54 areas of disputes altogether where the main ones include Kalapani- Limpiyahura, Susta, Mechi and Tanakpur. There is often found an opportunistic overtone in both countries regarding the ownership of such disputed border points. Hence, to resolve the issue, an India-Nepal Joint Technical Level Boundary Committee has been set up in motion which is still to find a reasonable solution for this false encroachment issue.

मेरो नयाँ गीत

By चन्द्र घर्ती मगर

मेरो हिमाल,
कहिल्यै हाँसेको देखिन ।
मेरो पहाड,
कहिल्यै बाँचेको देखिन ।
मेरो तराई,
कहिल्यै सजेको देखिन ।

न पूर्व-पश्चिम,
सँगै हिंडेको देखेको छु ।
न उत्तर-दक्षिण,
मिठो बोलेको सुनेको छु ।
न त सिङो मुहारमा,
उज्यालो कान्ती देखेको छु ।

भारतीय दूताबासमा बिरोध कार्यक्रम

चेरिङ्गक्रस (लन्डन) – प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायतले नेपाली राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको लागि भारतीय बिस्तारबादका बिरुद्ध १५ फेब्रुअरीमा ब्यापक जन-प्रदर्शन गरी लन्डनस्थित भारतीय दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । टेरसास्थित ट्राफलगर स्क्वार्समा मध्यान्हमा बिभिन्न प्लेकार्ड र तुल ब्यानर सहित भेला भएको समूहले सीमा अतिक्रमण बन्द गर, अतिक्रमित भू-भाग फिर्ता गर, भारतीय सेना नेपाली भूमि छोड, राष्ट्रियताको निम्ति संपूर्ण राष्ट्रबादीहरु एकजुट हौं लगायतका नाराहरु लगाउँदै भारतीय दूताबास पुगेका थिए ।
प्रगतिशिल नेपाली समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष रण बहादुर केसी, सचिब प्रेम गैरे, कोषाध्यक्ष तोया रिजाल  र समाजका संस्थापक अध्यक्ष कर्ण शाहीले भारतीय दूताबासका प्रतिनिधि अब्दुल मिसर मार्फत राजादूतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाइसकेपछिको सभामा बोल्दै संयुक्त नेपाली मोर्चा यूरोपका अध्यक्ष नबिन सापकोटाले भारतले बिभिन्न बहानामा नेपालको शान्ति प्रकृया भंग गर्न खोजेको बताउनु भयो । दक्षिण एशियाबाट ब्रिटिश खेदिए पनि औपनिबेशिक भारतीय सत्ता पक्षमा भने औपनिबेशिकको मानसिकता कायमै रहेको टिप्पणी गर्नु भएको थियो उहाँले ।

Protest Against the Indian Expantionist Intervention to its Neighbouring Countries

Progressive Nepalese Society UK is going to organize a protest programme against the Indian Expantionist Intervention to its Neighbouring countries.

Venue : Traflgar Square (Near charing Cross Tube station) Central London march towards Indian Embassy.
Time :   12:00 Noon
Date: 15 February , Monday

Leaflet of the programme:

Call to the Indian State       15/02/2010

Stop Meddling in the Internal Affairs of Neighbouring Countries!

In recent months, the Indian state has dramatically stepped up its interference in the internal affairs of its northern neighbour, Nepal. This is especially so in the wake of its contribution to the Sri Lankan state in its total subjugation and oppression of the Tamil people in Sri Lanka. While arrogantly and intransigently denying the people of Jammu and Kashmir their right to national self-determination, the Indian state is also deeply involved, in collaboration with the United States, in meddling in Afghanistan’s domestic affairs.

Let the Nepalese People Determine their National Destiny!

Ever since its independence from Britain, the Indian state has been imposing its dominance over Nepal. It has inherited the mantle of the British Empire in South Asia. This is particularly true when Nepal had to sign an unequal treaty with India in 1950, a heritage of British rule in India. All subsequent treaties India signed with Nepal have also worked very much to India’s advantage. Indian built dams control Nepal’s water and electricity needs.  Indian goods flood Nepal’s market today. Indeed, India dominates the Nepalese economy. Moreover, India has, in stealth and secrecy, encroached into and seized Nepalese land territories, thereby displacing large numbers of Nepalese citizens.

ठुला घरेको ज्यादती

*सानु घिमिरे *

(भारतीय सीमा अतिक्रमण विरुद्ध एक जुट होऔ)

ए ! ठुले , माईली र कान्छीहरु हो !
ए ! साईली ,काईला र सानेहरु हो !
तिमीहरु कहाँ छौ ?

तिम्रो घरनेरको
यो ठुला घरेले
फेरी तिम्रो आँगन मीचेको छ
तिम्रो बारीको आधी पाटोमा
फेरी पर्खाल सारेको छ

Film Review: Greater Nepal

I recently saw a documentary organised by London Chhalphal called Greater Nepal. The film suggests Greater Nepal needs to be reclaimed. It was ‘lost’ in the 1816 Treaty of Segauli by which British India gained areas of border land which Manoj Pandit’s documentary suggest should be returned to Nepal. For those who know Greater Nepal was defined as stretching from the Teesta river in the east to Kangra Fort in the west.