Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

१९५० को सन्धि पुनरवलोकन होइन खारेज होस्

Posted by completenepal on February 22, 2010


डा. गोपाल शिवाकोटी
श्री ३ महाराजा मोहनशमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि ५८ वर्षअगाडि भारतसँग गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५० सार्वजनिक भएको पचास वर्षदेखि नै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र यसका ठाउँमा समानताका आधारमा नयाँँ सन्धि गर्नुपर्ने माग नेपालमा जहिले पनि प्रमुख विषयको रूपमा रहिआएको थियो। र, अहिले संविधानसभाको निर्वाचनमा समेत सन् १९५० को यो असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ भनी अधिकांश दलहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा माग राखेको अवस्थामा सो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न भारतसमेत सहमत भएको खबरले नेपाली राजनीतिमा निकै स्थान पाएको छ र यसको चर्चा परिचर्चासमेत हुन थालेको देखिएको छ। संविधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा नेकपा (माओवादी) परिणत भएको र ऊ दश वर्षसम्मको जनयुद्धको क्रममा १९५० को सन्धिको खारेजीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको पार्टी भएकोले उसको विजयका साथै भारतको पटनामा नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा लिनुपर्ने नयाँँ कदमको सम्बन्धमा भएको सम्मेलनमा नेपाली पक्षले १९५० को सन्धिको सम्बन्धका प्रश्न उठाएपछि भारतीय पक्ष पनि सो का लागि तयार भएको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको थियो।
यही १९ गते भारतका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सीताराम येचुरी काठमाडौंमा आउँदा समेत सो सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, यसका लागि १९८९ देखि नै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले सो सन्धिको पुनरावलोकनको पक्षमा आवाज उठाएको भनी सो सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफ्ना वक्तव्यहरू सार्वजनिक गरेपछि १९५० को सन्धिका बारेमा नयाँँ चर्चा सुरु भएको हो। तर, येचुरीले वर्तमान सरकारले नभएर संविधानसभापछि बन्ने सरकारले मात्र यसलाई पुनरावलोकन  गर्नुपर्ने भन्ने कुरासमेत जोड्नुभएकोले भारत अहिले पनि सो सन्धिलाई खारेज गर्ने पक्षमा नभएको र खाली नेपाली जनताबाट उठिरहेको व्यापक आवाजलाई मत्थर गर्नका लागि मात्र भारतले आफूलाई प्रस्तुत गरेको त होइन? भन्ने समेत आशंका पैदा भएको छ। खासगरी येचुरीको यो भ्रमणसमेत १९५० को नेपाल–भारतबीचको यही असमान सन्धिका बारेमा उठिरहेको आवाजलाई पाखा लगाउनको लागि भएको भन्ने समेत आशंका कूटनीतिक वृत्तमा चलेको छ। र, यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने कुरा उठाएको कारणले गर्दा पनि १९५० को सन्धिलाई सन्धिका बारेमा उठेका आवाजलाई थामथुम गर्नका लागि मात्र नेपाल र भारतका दुवै आधिकारिक पक्षहरू लागेका हुन् कि भन्ने पनि आशंका पैदा भएको छ।  सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि २१ जुलाई १९५० मा मोहनशमशेरले सम्पन्न गरेका हुन्। यो गोप्य सन्धिको रूपमा गरिएको र यसलाई १९६० मा जवाहरलाल नेहरूले सार्वजनिक गरेपछि मात्र यसबारेमा आम नेपालीलाई ज्ञान भएको थियो। यो सन्धिमा १० वटा धारा रहेका छन् र यसमा पत्राचारको रूपमा अर्को सन्धि भएको देखिएको छ। यो सन्धिले गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता खुम्चिएको मात्र नभएर यसले नेपालमाथि भारतीय पक्षले आफ्नो औपनिवेशिक नीतिलाई लागू गर्न खोजेको भनी यसको विरोध भएको हो। खासगरी वामपन्थी शक्तिहरूले यसको खारेजीका लागि बारम्बार माग गर्दै आएका हुन्। यसैले गर्दा पञ्चायतको अन्तिम कालतिर यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने वा यसको सट्टा नयाँँ सन्धि गर्ने भन्ने बारेमा निकै चर्चा भएपछि यसलाई पुनरावलोकन गर्न भारतसमेत सहमत भएको कुरा अगाडि आयो।
त्यसैले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा कमल थापाले नेपालको तर्फबाट १९५० को सन्धिलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अर्को सन्धिको मस्यौदा प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए तर त्यो प्रस्ताव गरेपछि त्यसबारेमा खासै प्रगति हुनसकेन र जनताको आवाजलाई मत्थर गर्नका लागि मात्र यी कार्यहरू भएको आभाष तत्कालमा भएको थियो। त्यस्तै नेकपा (एमाले) को नौमहिने शासनकालमा समेत १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनी कुराहरू उठेका हुन् र केही चरणमा वार्ता भएपछि भारत त्यसका लागि सहमतसमेत भएको थियो तर त्यो यसै बिलाएर गएको थियो भने अहिले पनि यस सन्धिका बारेमा प्रश्न उठेको छ। माओवादीले अत्यधिक सिट ल्याएर विजय भएको र सरकारसमेत बनाउन सक्ने सम्भावना बढिरहेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा यसले चर्चा पाएको हो र भारतीय पक्षले पनि यसअगाडि जस्तै भारत सो सन्धिको पुनरावलोकन गर्न तयार छ भनी औपचारिक रूपमा पटना बैठकमा भनेपछि यसले नयाँँ मोड लिएको देखिएको हो। नेकपा (माओवादी) ले भारतसँगको सम्बन्ध नयाँँ आधारमा गर्नका लागि पञ्चशीलका आधारमा नयाँँ सन्धि गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेको थियो र यसै सन्दर्भमा पुनरावलोकनका लागि भारत तयार भएको जानकारी गराइएको थियो तर यसको लगत्तै आएका सीताराम येचुरीका भनाइले यो सन्धिका बारेमा पुनः शंका उठ्न गएको छ।  १९५० को सन्धि खासगरी तीन पक्षबाट नेपालका लागि आपत्तिजनक रहेको छ। पहिलो, शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनी जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ यो कुरा सबैभन्दा आपत्तिजनक रहेको छ। शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनेको दुई युद्धरत मुलुकले सशस्त्र द्वन्द्वपछि वा युद्धरत अवस्थापछि गरिने सन्धिको रूपमा रहन्छ। यो हार्ने र जित्ने दुवैै पक्षबीचमा हुने सन्धि हो। यसबाट पुनः शान्ति स्थापना गर्ने र पहिलाकै अवस्थामा मुलुकहरू आउने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महासन्धिसम्बन्धी १९७१ को भियना सन्धिले स्पष्ट गरेको छ तर नेपाल र भारतबीच कहिले युद्ध भएन र युद्धरत पक्षले जस्तो शान्ति सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन।
शान्ति सन्धि गरेको कारणले गर्दा नै नेपालको बेलायतसँगको १८१४–१६ को युद्धमा भएको पराजयपछि गरिएको २ डिसेम्बर १८१५ को सुगौली सन्धिको परिमार्जित रूप नै यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ। सुगौली सन्धिलाई १९२३ मा चन्द्रशमशेरका समयमा परिमार्जन गरिएको थियो। बेलायत–भारतबाट उपनिवेश अन्त्य गरी १९४७ मा फर्केपछि यो सन्दर्भसमेत समाप्त भएको र स्वतन्त्र भारतको अवधारणा आएको अवस्थामा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्नु भनेको बेलायती उपनिवेशको अवस्थामा भएको र नेपालले पराजय भोगेको युद्धको विरासतमा प्राप्त गरेको यो सन्धिको रूपमा हेरिएकोले नै यसको विरोध गरिएको हो।  युद्ध नभएका मुलुकबीच शान्ति सन्धि हुनु आवश्यकता हुँदैन। नेपालले बेलायतसँग युद्ध गरेको हो, भारतसँग थिएन र भारतबाट बेलायत गएपछि स्वतः शून्य हुनुपर्ने अवस्थामा नयाँँ सन्धिको रूपमा यसलाई राखिनुले यो असमान मात्र नभएर अनावश्यक र भारतको नेपालमाथि बेलायती उपनिवेशको विरासत थोपर्ने प्रयासको रूपमा हेरिनुपर्दछ र यसै रूपमा यसको विरोध पनि भएको हो। भारतले महाराज मोहनशमशेरलाई उन्नाइस तोपको सलामी दिई उनको स्तर भारतको रजौटाको रूपमा समकक्षमा राखेपछि आफूलाई तोपको सलामी दिएपछि महाराजै माने भनी भ्रममा परेका मोहनशमशेरले यो असमान सन्धिमा दस्तखत गर्न हिच्किचाएनन्। यो सन्धि गर्दा समेत समानस्तरमा नगरी दिल्ली मुकाममा नेपालका लागि भारतका राजदूतसँग गरेको देखिएको छ। यसैले यो सन्धि असमान मात्र नभएर सार्वभौम राज्यसँग गर्ने अपमानजनक सन्धिको रूपमा समेत हेरिनुपर्दछ।
यो सबै यसको आपत्तिजनक पक्ष हो।  यो सन्धिका धाराहरूभन्दा पनि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष भनेको योसँग जोडिएको पत्राचार रहेको छ। यो पत्राचारले गर्दा नेपालको सुरक्षा भारतीय पक्षले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको देखिन्छ। सन्धिको धारालाई व्याख्या गर्ने क्रममा भएको यो पत्राचारले गर्दा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि सैनिक सन्धिको रूपमा फेरिन पुगेको छ। नेपाल र भारत दुवै पक्ष स्वतन्त्र र सैनिक गठबन्धनमा नबाँधिएका, असंलग्न आन्दोलनका सहकर्मीहरू हुन्। तर, नेपालसँग भारतले गरेको यो सन्धि सैनिक सन्धिको रूपमा भएको र नेपालले आफ्ना सैनिक सामाग्रीको आपूर्ति भारतको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै विषय र नेपालको सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी भारतीय पक्षलाई गराउनुपर्ने र नेपाल र भारतका लागि हुने कुनै पनि सुरक्षाका खतरालाई दुवै पक्ष मिलेर सामना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख पत्राचार देखिएको हुँदा नेपाललाई भारतले आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राखेको देखिन्छ। नेपाल भारत र चीनसँग समनिकटताको र सामरिक महत्वको स्थितिमा रहेको हुँदा कुनै एकको पक्षमा सैनिक सम्झौता गरिनु्लाई नेपाली जनताले मान्न सक्दैनन्। नेपालको हितमा पनि हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ तर यो सन्धिको पत्राचारले नेपाललाई भारतको सैनिक र सुरक्षात्मक घेराभित्र पारेको छ। सम्भवतः यसैले गर्दा नै नेपालका प्रधानसेनापतिलाई भारतले बारम्बार उच्च भारतीय सैनिक उपाधि दिने गरेको पनि हुनसक्छ जुन भरखरै रुक्माङ्गत कटवालले ‘गौरवसाथ’ प्राप्त गरेका थिए।
तेस्रो पक्ष भनेको नेपाल–भारतको यो सन्धिको आर्थिक पक्ष रहेको छ। यो सन्धिका धारा ६ र ७ ले दुवै मुलुकका जनतालाई एकअर्काको इलाकामा आउने र काम गर्ने, बसोबास गर्ने जस्ता कुरालाई खुला
गरिदिएको छ। भारतजस्तो विशाल र आर्थिक रूपमा समेत तीव्र गतिमा विकास गर्दै गएको अवस्थामा
नेपाललाई खुला राख्नुको अर्थ भारतको आर्थिक उपनिवेशलाई अरू सुदृढ गर्नु नै हुनजान्छ भन्ने कुरामा मतान्तर नहोला। यसले गर्दा नेपाल भारतको आर्थिक एकाधिकार र उपनिवेशमा परिणत भएको कुरा त बारम्बार अनुभव गरिएकै हुन्। यसका साथै अबको स्थितिमा नेपालका स्रोतहरूसमेतलाई प्रयोग गर्नसक्ने नेपालको क्षमता नभएको कारणले यही सन्धिका धाराहरूको लाभ उठाएर नेपालका स्रोतहरूमाथि खुलारूपमा भारतीय पक्षले उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना पनि बढेको छ। त्यसैले यसले गर्दा आर्थिक रूपमा बन्दै गएको उपनिवेशबाट मुक्त हुनु पनि नेपालले यो सन्धिको बारेमा सोच्नुपरेको हो। श्रमिकहरूको आपूर्ति, आप्रवासनको समस्याजस्ता कुरा पनि जोडिएका छन्। मुख्य अहिले भारतमा समेत यो सन्धिको धारा ७ ले केही समस्या खडा गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ। अहिले भारतमा नेपाली मूलका भारतीयहरूकोसंख्या एक करोडभन्दा बढी रहेको छ। यो सन्धिका कारणले खुलारूपमा बसोबास गर्न पाउने भन्ने धारा ७ को व्यवस्थाले अहिले पनि भारतीय नेपालीहरूसमेतले नेपालका आप्रवासीको दर्जा भोग्नुपरेको अवस्था छ। यही स्थितिबाट मुक्त हुनका लागि उनीहरूले गोर्खाल्यान्ड भन्ने छुट्टै राज्यसमेत माग गर्नुका साथै सन्धिको धारा ७ लाई खारेज गर्न आवाज उठाइरहेको समेत देखिएको छ। यी सम्पूर्ण पक्षमा विचार गरी १९५० को सन्धिका बारेमा तत्काल दबाब दिई यसलाई खारेज गरिनु आवश्यक भएको छ।  अहिले १९५० को सन्धिलाई पुनर्लेखन गर्ने र अद्यावधिक गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठेका छन् तर यो सम्भव छैन। सन्धिको प्रावधानमा नै १९५० को यो सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने वा यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्न सकिने कुनै व्यवस्था छैन। यो सन्धिलाई कि त खारेज गरिनुपर्दछ कि त यसलाई यथावत् राख्न दिनुपर्दछ। खारेज गर्न पनि दुई पक्ष सहमत नभएको अवस्थामा समेत एक पक्षले एकवर्षीय सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने व्यवस्था सन्धिमा गरिएकोले यसलाई पुनरावलोकन गरिने कुरा
गरिनुले भ्रम मात्र उत्पन्न गर्दछ। यसको पुनरावलोकन होइन खारेजी नै हुनुपर्दछ। १९५० को सन्धिलाई पूर्णरूपमा विस्थापन नगरी पुनर्लेखन वा अद्यावधिक वा पुनरावलोकन गरिने भन्ने कुरा खाली आलटाल गर्ने र झुक्याउने मात्र हुन् भन्ने पनि बुझ्न जरुरी भएको छ। यो सन्धिलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने सबैलाई थाहा छ। यो पुनरावलोकन हुँदैन, खारेज मात्र हुनसक्छ तर यो सन्धिलाई खारेज गर्नुअगाडि धेरै पक्षमा ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता भने अवश्य छ। १९५० को सन्धिको आधारमा अहिलेसम्म नेपालमा १ सय ३५ वटाभन्दा बढी कानुन बनेका छन् र कतिपय खारेज पनि भइसकेका छन्। यो सन्धि खारेज हुनासाथ
यसमा टेकेर वा यसका आधारमा बनेका ऐन कानुनहरू र व्यवस्थाहरू स्वतः खारेज हुनजाने हुँदा त्यसबाट विभिन्नखालका जटिलताहरू पनि उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ।  अर्को कुरा १९५० यो सन्धि खारेज गर्ने नाममा नेपाली पक्षले जहिले पनि सन्धि सम्झौता गर्दा वास्ता नगर्ने गरेकोले गर्दा अरू खराब र नेपालको हितप्रतिकूलको सन्धि पनि भारतीय पक्षबाट लादिन सक्दछ। र,
नेपालका सत्ताधारीहरूले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि यसअगाडि बारम्बार भारतसँग गर्दै आएका नेपालका हितविपरीतका सन्धिसम्झौताजस्तै नयाँँ सन्धि त लादिने आशंका पनि हाम्रासामु छ। यो स्थितिमा यो सन्धिको खारेज गर्नुअगाडि नेपालभित्र नै र नेपाल र भारतबीच पनि व्यापकरूपमा अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र नेपालको हितका पक्षमा के कस्ता कुरा हुन्सक्छन् वा विरुद्धमा के हुनसक्छन् भन्ने बारेमा समेत गम्भीर गृहकार्य हुनु आवश्यक देखिन्छ। येचुरीले भनेजस्तै नयाँँ संविधान निर्माणको प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक देखिंदैन। नेपाली जनताले संविधान नै नयाँँ बनाउने अधिकार दिएर पठाएको संविधानसभाबाट अनुमोदन हुनेगरी गरिने कार्य तथा नयाँँ नेपालको पुनःसंरचनाको अधिकारसमेत प्राप्त गर्ने सरकार भएको अवस्थामा १९५० को सन्धि खारेजको लागि कार्य गरिनु नेपालको हितमा हुनेछ। त्यसपछि बन्ने सरकार भनेको सत्ता सञ्चालनका लागि मात्र बन्ने भएकोले यसमा अनेक लटरपटर पनि हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ र सायद यसैलाई पनि सोचेर उधारो कुरा गरेको हुनसक्छ। यस्ता शर्त नेपालले नयाँँ नेपालको निर्माणको
जग नै १९५० को असमान सन्धिले स्थापित गरेको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा हुन सम्भव छैन। यसको जग स्वच्छ र स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतबाट हुनुपर्ने भएकोले तत्काल कुनै किसिमका भ्रममा नपरी, प्रलोभनमा नपरी खारेज गर्ने कार्य सुरु गर्नुपर्दछ। यसको सट्टा पञ्चशीलको आधारमा नेपालको हितसंरक्षण हुनेगरी नयाँँ सन्धिको मस्यौदा व्यापक गृहकार्य गरी तयार गरेर नेपाल स्वयंले भारतीय पक्षलाई गर्ने दबाब दिनु आवश्यक हुन्छ। समय अत्यन्त उपयुक्त छ। यसबेलामा सबै विश्वको समेत नेपालमा ध्यान गएको हुँदा यो अवस्थाको फाइदा उठाई पचासौं वर्षदेखिको पिलोको रूपमा रहेको १९५० को सन्धिलाई पुनरवलोकन होइन तत्काल खारेजका लागि कदम उठाइनुपर्दछ।

Source: Weekly Nepal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: