Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

‘बानले आउने भनेपछि सरकारले निम्तो पठाएको’

Posted by Ram Kumar Shrestha on March 19, 2012


नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल यतिखेर शान्तिसँग जोडिएका दुइटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । एउटा, बृहत्तर राष्ट्रिय लुम्बिनी विकास निर्देशक समिति सदस्यका रुपमा उनी बुद्धको शान्ति सन्देश विश्वभर फैलाउन त्यस क्षेत्रको बृहत् विकासको योजना बनाउने र सहयोग खोज्ने काममा लागिपरेका छन् । अर्कोतर्फ, माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा रहेर पाँच वर्षदेखि चलिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा छन् । यी दुई विषयकै सेरोफेरोमा रहेर सरोजराज अधिकारी र कुलचन्द्र न्यौपानेले उनीसँग शनिबार गरेको संवाद:

राष्ट्रसंघीय महासचिव बान-कि मुन नेपाल आउने टुंगो भयो त ?

आउनुहुन्छ । उहाँले आउने मनसायको पत्र लेख्नुभएको थियो । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गर्नुभएको छ । उहाँको भ्रमण नेपालको समग्र परिस्थितिसँग सम्बन्धित हो । स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखनमा लागेका नेतासँग भेटघाट हुन्छ । भोलिपल्ट उहाँ लुम्बिनी जानुहुन्छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हुँदै छ । कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ, तर उहाँ आउनुहुन्छ ।

बानको भ्रमण लुम्बिनीको विकाससँग मात्र जोडिएको छ कि नेपालको समग्र सन्दर्भसँगै ?

राष्ट्रसंघका महासचिवजस्तो व्यक्तिको भ्रमण नेपालको समग्र सन्दर्भसँग जोडिन्छ नै । राष्ट्रसंघसँग नेपाल सरकारको लामो सम्बन्ध छ, हामी सदस्य पनि हौं । राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपाल पहिल्यैदेखि सहभागी रहँदै आएको छ । राष्ट्रसंघका विभिन्न संस्थाले नेपालको विकासमा सघाएका छन् । यसपालिको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको लुम्बिनी भ्रमण पनि हो । लुम्बिनीको विकासमा महासचिव बानले देखाउनुभएको प्रतिबद्धताप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ ।

एकथरी त भ्रमण रोक्न ‘लबिइङ’ गर्दै हिँडेका छन् नि ?

देशमा शान्ति हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मानिसमध्ये कसैलाई यो भ्रमण नहुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको होला । कसैलाई भ्रमण हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ, हामी त्यसमा पर्छौं । तर कसैले भनेको कुरालाई बिल्कुल गलत भन्दिनँ । बिपी कोइरालाले ‘जेल जर्नल’ मा लेख्नुभएको- ‘सत्य बहुआयामिक हुँदोरहेछ’ भनेर लेखेको वाक्य मेरा लागि सधैं मार्गदर्शक बनेको छ । मैले यस विषयमा लिएको अडान नै अन्तिम सत्य हो भनेर भन्दिनँ । तर शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि कुन बाटो उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा भ्रमण उचित छैन भन्नेको भन्दा मेरो विचार फरक छ ।

तपाईंकै पार्टी सभापतिले पनि बान आउनुहुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ नि ?

त्यस्तो होइन । पार्टी सभापतिसँग मेरो कुरा भएको छ । महासचिव बान आउनुअघि नै शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा हो, त्यो नाजायज होइन । जेठ १४ ले हामी सबै राजनीतिक दललाई भित्तामा पुर्‍याइसकेको छ । अब पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन भने संविधान आउन सक्दैन । पहिले पनि छ महिनामा शान्ति प्रक्रिया सकेर दुई वर्षमा संविधान बनाउने भनिएको हो, यसको अर्थ संविधान बन्नुभन्दा निकै अघि शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ भन्ने हो । महासचिव वैशाख १४ गते लुम्बिनी पुग्नुहुन्छ । जेठ १४ मा संविधान जारी हुनुपर्ने दिनभन्दा एक महिनाअघि नै शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिनको एक महिनाअघि पनि शान्ति प्रक्रिया नटुंगिए त एउटा भ्रमण मात्र होइन, मुलुकले धेरै गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । हाम्रो सभापतिको भनाइको आसय पनि यही हो ।

तपाईंलाई लुम्बिनीको समितिबाट फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर पनि सभापतिसमक्ष आग्रह गरिएछ नि ?

कसैले आग्रह गर्नु नागरिकको अधिकार हो, त्यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ । पार्टी सभापतिसँग मैले निरन्तर कुरा गरिरहेको छु । मैले पार्टीको निर्णयबाहिर गएर काम गरेको छैन ।

किन यस्तो विरोध गरिएको ? समितिको उद्देश्य नै खराब भएर त होइन ?

मलाई लाग्दैन, त्यसैले त म समितिको सदस्य बसेको छु । पहिलो संस्कृतिमन्त्री हुँदा मैले नै राष्ट्रसंघको महासचिवकामा गएर लुम्बिनी विकासका लागि तपाईंको भूमिका चाहियो भनेको हुँ । त्यहाँबाटै एउटा सिलसिलाको प्रारम्भ भएको हो । पुरानो गुरुयोजनाको कुरा मात्र होइन । बृहत्तर लुम्बिनीअन्तर्गत कपिलबस्तुदेखि नवलपरासीसम्मका थुप्रै ठाउँलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्नका लागि टुक्राटुक्राभन्दा एउटा विस्तृत गुरुयोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसैले योजना बनाएर बृहत्तर लुम्बनीको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा महासचिव अघि बढ्नुभएको छ । यो समितिलाई पनि सरकारकाले त्यही योजना बनाउने जिम्मेवारी दिएको हो । लुम्बिनीको विकास कुनै एउटा राजनीतिक दल र सरकारबाट मात्रै सम्भव छैन । त्यसैले समितिलाई पनि एउटा पार्टी र व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा सबै जनता र सबै पार्टी लाग्नुपर्छ ।

तर पनि केही व्यक्तिले किन विरोध गरेका होलान् ?

विरोध गरेका कुरामा धेरै टिप्पणी गर्न उचित हुँदैन । मिहिन रूपमा उहाँहरूको विरोध, अभिव्यक्ति, लेख र अन्तरवार्ताहरू पढिरहेको छु । जजसले म यो समितिमा हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ, उहाँहरूसँग शान्ति प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ भन्नेमा म बाँधिएको छु । त्यस्तै प्रचण्डजीसँग म जोडिएको लुम्बिनीको विकासका लागि हो । एउटा व्यक्तिसँग कुनै विषयमा मतभेद भयो भने उसका सबै विषयलाई नकारेर हिँड्ने बाटो हामीले तय गरेको होइन । १२ बुँदे सहमतिले पनि त्यस्तो बाटो देखाउँदैन ।

बानको भ्रमणले नेपाललाई के योगदान दिन सक्छ ?

एउटा बृहत्तर लुम्बिनी (कपिलबस्तुदेखि नवलपरासीसम्म) क्षेत्रलाई एकीकृत विकास गर्न गुरुयोजना बनाउनु पहिलो काम हो । हामी आफैंले निर्माण गर्ने, टेन्डर दिने होइन । आजैदेखि यो बनाउने भन्ने होइन, बरु त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने वातावरण बनाउने हो । यो समिति जुन रूपमा अघि बढ्छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लुम्बिनी विकासका लागि सहयोग जुटाउन सक्छ ।

१५-१६ मुलुकका राष्ट्रका प्रमुखलाई पनि बोलाउने योजना छ रे ?

हामीसँग समय धेरै छैन, छ हप्ता बाँकी छ । सकेसम्म बौद्ध धर्मको बाहुल्य भएका र सहयोग गर्न सक्ने १६ देशका राष्ट्रप्रमुखलाई बोलाऔं भन्ने छ । बौद्ध धर्मावलम्बीको जनसंख्या सानै भए पनि लुम्बिनीको विकासका लागि अभिरुचि राख्ने देश अरू पनि छन् । ती सबै देशको जति माथिल्लो तहको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ, त्यसका लागि प्रयास गर्ने हो । लुम्बिनी विकासका लागि सकेसम्म धेरै देशका माथिल्लो तहबाट प्रतिबद्धता लिने उद्देश्य हो । अहिले १६ वटा देशका राष्ट्रप्रमुख आउनुहुन्छ भन्नु राम्रो हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकै रूपमा गर्ने कोसिस भएको छ । सम्मेलनपछि थप काम गर्ने परिस्थिति बन्छ । त्यसका आधारमा सेप्टेम्बरमा अर्को सम्मेलन न्युयोर्कमै पनि हुन सक्छ । अहिलेको सम्मेलनलाई चाहिँ प्रक्रियाको थालनीका रूपमा लिनु उचित हुन्छ ।

तपाईं विशेष समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ, शान्तिसँगै जोडिएको समायोजन प्रक्रियामा चाहिँ के प्रगति भइरहेको छ ?

हिजै पनि विशेष समितिको बैठक बसेको थियो तर टुंगो लाग्न सकेन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमाथि व्यापक प्रतिक्रिया दियौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया

दिनुभयो । शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री, उहाँको पार्टीको जुन सोच छ, त्यसबाट शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देख्दिनँ । सातबुँदे सहमतिभन्दा बाहिर गएर नयाँ सहमति हुन सक्दैन । भएको सहमति पालना नगर्ने, नयाँ सहमति गर्नुपर्‍यो भन्नु उचित भएन ।

उहाँहरूको नियत ठिक देखिएन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण हिजोजस्तो सत्ता कब्जा गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेका छन् । तर अहिले उत्तरकोरियाको जस्तो संविधान बनाउने नियत देखिन्छ । उत्तरकोरियाको संविधानमा जुनसुकै राजनीतिक विचारधारा राख्ने भए पनि तिनले निर्वाध रूपमा आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यही कारण व्यवहारमा कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको वरिपरि घुम्नेबाहेक अन्य लोकतान्त्रिक पार्टी त्यहाँ छैन । माओवादीले पनि राजनीतिक परिस्थिति शान्ति प्रक्रिया यसरी अल्झाएर राखांै, नेपाली सेनामा पनि माओवादीको प्रवेश यस तरिकाले गरौं कि त्यसको अलिकति जग हल्लियोस्, आफूसँग विशेष सम्बन्ध राख्न सेनाले पनि दबाब महसुस गरोस् भन्ने चाहेको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, निजामती सेवा र सरकारभन्दा बाहिरका अंगहरूले पनि दबाब महसुस गरून् कि माओवादीविरुद्ध जान अलिकति जोखिम उठाउनुपर्छ भनेर । यसरी माओवादीले संविधानमा जे लेखेको भए पनि बहुलवाद होइन, माओवादी र उसको वरिपरि घुमिरहने उपग्रह पार्टीबीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक प्रणाली चाहेको छ । त्यही कारण समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

समायोजन प्रक्रिया कहाँनेर अड्किएको छ ?

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बाहिर आइसकेको छ । माओवादीको नियत नेपाली सेनाभित्र छुट्टै सेनाका रूपमा लडाकुलाई स्थापना गर्ने भन्ने छ । उसको कमान्ड जस्ताको तस्तै राखेर बाँकी नेपाली सेनालाई पनि प्रदूषित गर्ने सोच छ । हामी पार्टीको सेना हुन्छ भन्ने मान्यता स्विकार्न सक्दैनौं । छलफलकै क्रममा रहेकाले आफ्नो सीमा र अनुशासनका कारण प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि एक/एक गरेर टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।

तपाईंहरू सेनाको व्यावसायिकतामा आँच आउँछ भनेर विभिन्न अडान राखिरहनुभएको छ तर प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव त सेनाले नै बनाएको हो नि ?

प्रधानमन्त्रीले कोसँग के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर विशेष समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जसलाई काम गर्न लगाए पनि यो मेरो प्रस्ताव हो, त्यही रूपमा छलफल गरांै भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रस्ताव भनिसकेको अवस्थामा सेनाको प्रस्ताव भन्न मिल्दैन । सेनाको कुनै प्रस्ताव छैन, उसले प्रस्ताव बनाउने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दा म बाहिर जान चाहन्नँ ।

प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव स्विकार्य नभए तपाईंहरूले सहमतिका लागि छुट्टै प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्थ्यो, किन नगर्नुभएको ?

दुइटा प्रस्ताव ल्याएर कुन प्रस्ताव ठीक हुन्छ भनेर मत हाल्ने बेला अब छैन । समय घर्किन थालेको

छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएकै प्रस्तावमा यो-यो कुरा ठीक छैन भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावमा नौ, दसवटा विषयमा चित्त बुझेको छैन । त्यसैमा परिवर्तन गर्ने हो, कागज नै नयाँ बोकेर आउँछु भनेर समस्या हल हुँदैन ।

लडाकुलाई केही उपल्लो पद दिने ‘भद्र समझदारी’ भएको चर्चार् छ नि ?

छैन । आजसम्म कहीं पनि छैन । ‘भद्र समझदारी’ भनेको कुनै कानुनी, वैधानिकता नभएको

सम्झौता हो ।

तपाईंले महासचिव बान आउनुअघि नै शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बताउनुभएको थियो, विवाद हेर्दा त त्यो मितिसम्म समायोजन टुंगिने छाँट देखिँदैन त ?

हो, टुंगिन्छ भन्नेमा गहिरो आशंका छ । के आधारमा टुंगिएला भन्ने लागेको छ भने, माओवादीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बुझेको छ । यहाँबाट फुत्केर जाने ठाउँ छैन भन्ने उसले बुझेको छ ।

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याए संविधानमा कांग्रेस पुरानै ठाउँमा उभिन्छ कि भन्ने डरले माओवादीले मोलमोलाइ गरिरहेको भनिन्छ नि ?

संविधान कस्तो बनाउने कुरा त अन्तरिम संविधानमा भएको सहमतिले निर्देश गरिसकेको छ । कम्युनिस्ट विचारधाराका मानिससँग झन्झट के हुँदोरहेछ भने उहाँहरू एउटा पार्टीले बोक्ने राजनीतिक विचारले संविधान लेख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर हामी खेलको नियम संविधानले लेख्नुपर्छ भन्छौं । खेलको नियममा बसेर राजनीतिक दलले आआफ्ना विचार जनतामाझ पुर्‍याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हामी साधनलाई जोड दिन्छौं । साधन ठीक नभई सही साध्यमा पुगिँदैन भन्ने हाम्रो दर्शन हो । तर कम्युनिस्ट पार्टी, खासगरी माओवादी साध्य ठीक छ भने जस्तो साधन प्रयोग गरे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ । त्यसैले संविधानका बारेमा उहाँ र हाम्रो सोचमै फरक छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरूपमा तपाईंहरूले सहमति जनाए शान्ति प्रक्रिया फटाफट अघि बढ्छ भनिन्छ नि ?

द्वन्द्वबाट गुजि्रएको मुलुकले एउटाले जित्ने, अरूले हार्नेखालको शासकीय व्यवस्था लिएर हिँड्नु हुँदैन । त्यसले द्वन्द्वबाट मुक्ति दिँदैन । अल्जेरिया, कंगो, अंगोलाकै उदाहरण हेरौं । अल्जेरिया, कंगोले सन् १९९२ देखि आजसम्म त्यही झन्झट बेहोरिरहेका छन् । एउटा पार्टीको, त्यसमा पनि एउटा गुटले, अझ त्यसभित्र एउटा व्यक्तिले जित्ने व्यवस्थाले द्वन्द्वबाट गुज्रेका मुलुकलाई कागजमा स्थिरता देला तर व्यवहारमा मुलुक झन् अस्थिरतातर्फ जान्छ । अर्को कुरा, लेनदेन बाँकी नै छ भनेर छ महिनाभित्र सक्ने भनेको शान्ति प्रक्रियालाई रोक्न मिल्छ ? शान्ति प्रक्रिया टुंग्यायो भने त उसकै बोली बलियो हुन्छ । बाँकी विषयमा सहमतिको दबाब दिने विषयमा उसकै मनोबल बढ्छ । तर शान्ति प्रक्रिया रोक्ने कुराले ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउँदैन ।

@ekantipur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: