Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

गैरआवासीय नेपाली संघको पाँचौँ विश्व सम्मेलनका सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीका बिषयमा ध्यानाकर्षण पत्र

Posted by Ram Kumar Shrestha on November 1, 2011


 विषय प्रवेश: 
कुनै पनि देशको आर्थिक समृद्विको लागि प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान स्रोत र साधनको सही एवं बैज्ञानिक परिचालन अनिवार्य सर्त हुन् । यो हुन नसकेको कारण लाखौंको संख्यामा नेपाली यूवाहरु राम्रो रोजगारको खोजी रोजगार एवं अध्ययन अनुसन्धान भन्दै विदेशिन बाध्य छन् । नेपालको अकुत जलसम्पदा जंगल जडिबुटी जमिन जनशक्ति जराजुरी जलवायू आदि मध्येको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको कर्णाली प्रदेश पिछडिएको नेपालको अझ पिछडिएको क्षेत्र बनेर रहिरहेको छ । त्यहाँ स्थायी रुपमा ३६५ किसिमका र मौसमी रुपमा ५०० प्रकारका जडिबुटी पाईन्छ । त्यसको बास्तबिक रुपमा अध्ययन भण्डारण प्रशोधन हुन नसकेका कारण कच्चा रुपमा कौडीको भाउमा निर्यात हुन्छ भने कतिलाई पहिचान गर्न नसकेर  खेर गैरहेको अबस्था छ भने देश निर्माणमा सम्पूर्ण क्षमताले लाग्नु पर्ने यूवाहरु र यूवा उर्जा विज्ञता एवं रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेको  स्थिति छ ।
उर्जा संकट र माथिल्लो कर्णाली:
नेपाल भयाबह रुपबाट उर्जा संकटमा डुबेको छ भन्ने कुरा बताईरहन पर्दैन ।  बुद्विजीवी वर्ग कर्मचारी सरकारी निकाय  सर्वसाधारण एवं सरोकारवाला सबैलाई अबगत भएकै कुरा हो । दार्जिलिङ बाहेकका पुरै भारत र चीन  जल उर्जाको हिसावले  अध्यारैमा रहेको अबस्थामा चन्द्रशम्सेरको पालामा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ्ग जलविद्युत आयोजना  १९११ मा सुरु भएर अहिले यसले १०० वर्ष पुरा गरेको छ ।  सन् १९६६ मा आफ्नो विद्याबारिधि सोधपत्रमा डा. हरिमान श्रेष्ठले उल्लेख गरेको आधारमा ८३००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता छ भनिदै आइएको छ । जसमा आर्थिक सभ्याव्यताको दृष्टिले ४२००० मेगावाट उत्पादन गर्न सम्भव मानिएको छ । अहिलेको विकसित नयाँ प्रविधिमा प्रयोग र जलाशययुक्त  परियोजना निर्माण गरेमा २ लाख ४० हजार मेगावटसम्म उर्जा द्वैमासिक चैत्र २०६७ जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ  तर यतिधेरै उर्जा क्षमता भएको हाम्रो देशमा १०० वर्षको अबधिमा मात्र ६४४ मेगावाट जडित क्षमताको उत्पादन भएको छ । जुन ८३००० मेगावाट को ज्ञ।द्दट५ मात्र हो । यसबाट बर्षायाममा ५४९ मेगावाट र हिउँदको समयमा ४५० मेगावाट मात्र विद्युत आपूर्ति हुनसक्छ ।  सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले ४४ प्रतिशत जनताको घरमा  विद्युत लाईन पुगेको छ ।  ५६ प्रतिशतले विद्युत उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।  ४४ प्रतिशत जनतामा बाडिएको विद्युत लोडसेडिङलाई सुन्यमा झार्ने हो भने २४ प्रतिशत जनताले मात्र पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भव छ । प्रतिवर्ष १० प्रतिशतको दरले माग बृद्वि पनि भईरहेको छ ।
नेपालमा प्रकृतिको बरदान स्वरुप  प्राप्त यत्रो जलस्रोत  हुँदा पनि हामी किन पछि पर् यौं    उत्पादन शुरु भएको   १००  वर्षसम्म आईपुग्दा पनि किन ४४ प्रतिशत नेपालीले मात्र विद्युत उपयोग गर्न पाएका छन् त्यसमा पनि लोडसेडिङको मार  खेप्नु परेको छ । किन विद्युतको अभावमा भएका उद्योगहरु पनि शिथिल बन्दै गएका छन  भने औद्योगिकरण अबरुद्व भएको छ ।  यस्ता यावत सवाल र  जिज्ञासाले सचेत नेपालीलाई झकझकाई रहेको छ ।
के यो जनता मेहनति नभएर  भएको हो  के यो नेपालीसँग प्राविधिक क्षमताको कमिको कारणले हो  यो स्थिति आउनुमा के नेपालीसँग चाहे जहाँसुकै बसुन आर्थिक क्षमता नभएर हो  मलाई लाग्छ यी ३ वटै प्रश्नको जवाफ ‘होईन’ भन्ने नै हो ।
 नेपालको उर्जा र औद्योगिकरणमा यो संकट भोग्नुमा आधारभूतरुपमा  २ वटा कारण छन् ।
  १- आन्तरिक कारणः– कुनैपनि उत्पादन निर्माण र विकास कार्य  गर्नको लागि स्पष्ट नीति कार्य योजना लक्ष्य तथा नियत -मनशाय र इच्छाशक्तिको जरुरी पर्छ । आन्तरिक कारणलाई पनि २ भागमा बाड्न सकिन्छ ।
क) नीतिगत पक्षः नेपालको हकमा जलस्रोत नीति बनाउने कुरामा ध्यान नदिनु योग्यता र क्षमताको आधारमा भन्दा चाकडी र चाप्लुसीको भरमा टिक्दै आएको कर्मचारीतन्त्रमा युग र विज्ञान अनुसार विकास र रुपान्तरण नदेखिनु दलका नेतृत्व तथा उच्च प्रशासकहरुले जल माफिया  स्वदेशी विदेशी हरुको घेरा तोड्न नसक्नु आदि कारणहरु छन । राज्यको स्पष्ट र बृहत जलस्रोत नीति नहुँदा नेगोसियसन क्षमता कमजोर छ । त्यसैले जसले प्रभाव पार्न सक्यो उसैको पक्षमा सम्झौताहरु भएका छन् । नेपालले थोरै पाउनको लागि धेरै गुमाइरहेको छ ।
ख) नियतगत पक्षः नेपालले आफ्नो प्राकृतिक सम्पदामा हक गुमाउदै जानुमा सामान्त र दलालहरुको ठूलो हात छ । चाँहे त्यो कोशी सम्झौतामा होस् या गण्डक सम्झौतमा होस् या महाकालीमा होस् या पाचेश्वरमा नेपालका सत्ताधारीहरु आफ्नो कुर्सीको सुरक्षा र व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभको लागि देशको ठूला-ठूला प्राकृतिक सम्पदा जनताबाट खोसेर विदेशी मूलत भारतलाई सुम्पेका छन् ।
२- बाह्य कारणः– नेपाल २ ठूला-ठूला  फरक-फरक राजनैतिक परिपाटी अंगालेका  मुलुकको बीचमा  रहेको राष्ट्र हो । यहाँको भू-राजनीतिका  कारण केही मात्रामा सकरात्मक प्रभाव रहेपनि मूलत  प्राकृतिक स्रोत साधन र सिमानामा नकरात्मक हस्तक्षेप रहेको छ ।  नेपालले राजनैतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्र र सिमानामा भोगेको नकरात्मक पाटो  इतिहासमा छर्लङ्ग छ ।  राज्यको  बृहत र  स्पष्ट जलस्रोत परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नहुनु भएका पनि स्पष्ट व्याख्या नहुनु र स्पष्ट व्याख्या भए  पनि नेपालको हितमा  लागू गर्ने ईच्छा शक्ति नहुनुको बिडम्वना  एकातिर छ भने हाम्रै छिमेकी  देश भारत सँग भाषा धर्म संस्कृतिमा सामिप्यता र भौगोलिक रुपमा सहजता छ ।  हामी बढी हेपिएका च्यापिएका र उत्पीडनमा परेका छौं ।  भारत भौगोलिक आर्थिक औद्योगीकरण र जनसंख्याका हिसाबले जति ठूलो र फराकिलो छ राजनैतिक एवं सांस्कृतिक हिसाबले त्यहाँको सत्ताधारी वर्ग  कुटिल अहंकारवादी बिस्तारवादी र  छिमेकी प्रति हस्तक्षेपकारी छ ।  उसले छिमेकी राष्ट्रका सबै प्रकारका  प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत कुटिल चालको माध्यमबाट गलत नियतबस आफ्नो कब्जाभित्र राख्न चाहान्छ । जतिबेला नेपाल राजनैतिक रुपले कमजोर र अस्थिर अबस्थामा फसेको हुन्छ ।  ठिक त्यतिबेला नेपालको प्राकृतिक सम्पदा माथि हस्तक्षेप गर्ने  र आफ्नो  पाजाभित्र पार्ने गरेको छ  । त्यो इतिहास हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ । “असल छिमेकीको यस्तो हर्कतलाई हामिहरुले कहिलेसम्म सहेर वस्ने  यही क्रम र यही  प्रकि्रयामा कोशी गण्डकी महाकाली पाचेश्वर पछि पूर्ण स्वच्छ (Vergin River) कर्णाली नदी पनि षड्यन्त्रको पासोमा परेको छ ।
के हो त माथिल्लो कर्णाली?
महाकाली सेती भेरी राप्ति र कर्णाली  अाचलका २१ जिल्ला जलाधार क्षेत्र  रहेको उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने पश्चिम नेपालमा रहेको एउटा हिमाली नदीको नाम कर्णाली नदी हो । त्यस नदीमा औसत  १३९२ घन मिटर पानी बहन्छ । वर्षा यामका ४ महिनामा ७२ प्रतिशत र हिउँदका  ८ महिनामा २८ प्रतिशतका दरले  पानी बहन्छ  । यसले नेपालभरिका कुल नदी बहावको २३ प्रतिशत भाग ओगट्छ ।  भैरब  ब. थापा र भरत बहादुर प्रधान जलस्रोत बिकासः नेपाली दृष्टिकोण कोनार्क प्रकाशन काठमाडौंमा १९९५ यही कर्णाली नदीमा अछाम दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको सिमाना स्थलमा निर्माण हुन लागेको  जल विद्युत आयोजनालाई   “माथिल्लो कर्णाली” भनिन्छ ।
 कर्णाली नदीमा ७ स्थानबाट २४ हजार मेगावाट  विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।  यो आर्थिक रुपबाट  संभव हुने (Financially Feasible) उर्जा क्षमता हो-C.K Sharma. a treaties on water resource of Nepal, Mass Printing, Kathmandu  1997)  नेपाल बिद्युत प्राधिकरण(NEA) ले प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्न लगाएको हिमालयन पावर कन्सल्टेन्टले डिसेम्बर १९८९ मा तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन   (Prefeasibility study of the Karnali bend site KR1A,  final Report) मा उल्लेख भए अनुसार  जलाशययुक्त  परियोजना निर्माण गरेर  ४१८० मेगावाट विद्युत निर्माण गर्न सकिन्छ ।  जसअनुसार  २६०  मिटर अग्लो बाँधबाट प्रति सेकेण्ड ५०० घनमिटरपानी खसालेर  ४१८० मेगावाट बिद्युत अर्थात वार्षिक १७ अरब भन्दा बढी यूनिट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । यो योजना संसारकै सबैभन्दा सस्तो योजना हो ।  यसको कुल लागत ३०० अरब  अनुमान गरिएको छ र रु २ प्रति यूनिट भन्दा कममा नै उत्पादन हुनसक्छ । अर्थात प्रति किलोवाट ८३३ अमेरिकी डलर लागत खर्च अनुमान गरिएको छ । इन्जिनियर लोक बहादुर रावत NEIDS बुलेटिन August 2010 उत्पादनका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा सस्तो आयोजना हो र यो प्रकृतिको बरदान हो प्रकृतिले हामीलाई १५० मिटर अग्लो बाँध सित्तैमा दिएको छ । नदी करिब ५३ कि।मी घुमेर आउँदा करिब १५० मिटर तलबाट बग्छ  दिपक ज्ञवाली र रत्न संसार श्रेष्ठ कार्यपत्र नेपालमा उर्जा संकट र माथिल्लो कर्णालीको प्रश्न १६ August २०११ क्ाठमाडौं ।
नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA ले लगानी गरेका आयोजनाको पछिल्लो १२ वर्षको औसत लागत हेर् यौँ भने  प्रतिकिलोवाट २५८० अमेरिकी डलर छ । नेपालमा उत्पादन भएका र हुन गईरहेको  अरु आयोजनाको उदाहरण हेरौ- खिम्ति ६० मेगावाट क्षेमता सुरुङ १३ कि.मी. र लागत २३०० अमेरिकी डलर प्रतिकिलो वाट काली गण्डकी १४४ मेगावाट क्षमता ६ कि.मी. सुरुङ र  लागत २७०० अमेरिकी डलर भोटेकोशी ३६ मेगावाट क्षमता  ४ कि.मी सुरुङ र  २००० अमेरिकी डलर चिलिमे २० मेगावाट क्षमता ३ कि।मी सुरुङ र १५०० अमेरिकी डलर प्रति किलोवाट छ । NEA ले गरेको औसत लागतको खर्चको एकतिहाई सस्तो र नेपालको अरु सस्तो लागतमा  निर्माण भएका आयोजना  भन्दा-झण्डै आधा सस्तोमा बन्न सकिने देखिन्छ । यो परियोजना स्थलमा बन पैदावर र  बातावरणीय असरमा कुनै क्षति हुँदैन । अन्य परियोजना संचालन गर्दा अरबाँै रकम सडक निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ तर यो परियोजना स्थल राजमार्गको नजिकै रहेको हुनाले सडक निर्माणमा धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । अन्य परियोजना स्थलमा जलासय निर्माणका कारण ठूलो परिणाममा जमिन डुवानमा पर्ने र धेरै ठूलो सँख्यामा जनता विस्थापित हुनुपर्ने अबस्था आउँछ भने यसमा त्यस्तो समस्या आउँदैन । यस्तो स्वर्णीम योजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नु पर्ने नसके आम जनतालाई खुल्ला आव्हान गरेर नेपालीले नेपालकै हितमा उपयोग हुने गरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा भारतिय कम्पनिलाई सुम्पिएको छ ।
 नेपाल उर्जा संकटको मारले थिलो-थिलो  परेको अबस्थामा छ तर यो आयोजना निर्यातमुखी भनिएको छ । यो आयोजना उत्पादन क्षमता उत्पादन लागत र पर्यावरणीय हिसावले नेपालको सबैभन्दा सस्तो र नमुना हो भन्ने बारेमा NEA जलस्रोत मन्त्रालय र नेपाल सरकार अनभिज्ञ छन भन्न सकिदैन । हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्टले तयार गरेको करिव ८०० पृष्ठको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट सरकार र  सम्बन्धित निकायसँग छ ।  तर पनि २७ डिसेम्बर २००७ मा नेपालको मन्त्री परिषदले  भारतको GMR ITD लाई सुम्पने निर्णय गर् यो  र सोहि अनुसार २४ जनवरी २००८ मा नेपालको तर्फबाट जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव अनुप कुमार उपाध्याय र भारतको GMR ITD Consortium को तर्फबाट सिनियर भाइसपि्रसिडेन्ट  अभिनाश शाहले  MOU मा हस्ताक्षर गरेका छन । यो हस्ताक्षर सँगसँगै ४१८० मेगावाट क्षमता रहेको माथिल्लो कर्णालीमा ३०० मेगावाट उत्पादन र त्यसको १२ प्रतिशत मात्र  नेपालले निःशुल्क पाउने नाममा  सम्पूर्ण कर्णाली बेसिन गुमाउन पुगेका छौं ।
यो समझदारी -Memorandum of understanding-MOU_ पत्र खारेज गरिनु पर्छ किन भने- 
१-यसमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ उल्लंघन भएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ को उपधारा २ अनुसार…” प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग बाँडफाँड” सम्बन्धि सम्झौताको अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति या समर्थनू लिनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी संसदमा लगेर छलफल गरी संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र र जनताको सर्वोच्चता प्रतिविम्बित हुने संसदलाई समेत लत्याएर यो सम्झौता कार्यान्वयन भैरहेको छ ।
२- नेपालमा उर्जा संकट छ तर यस परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत निकासिमूलक भनिएकोछ ।  नेपालले भारतबाट सस्तो दरको प्रति यूनिट रु ६.८१ प्रति यूनिट र महंगोमा रु १०.३० प्रति यूनिटमा आयात गरेको छ भने प्रति यूनिट रु २ भन्दा कममा  उत्पादन हुन सक्ने विद्युतलाई निकासीमुलक  भनिएकोछ । दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको अबस्थामा  सबैभन्दा सस्तोमा उत्पादन हुने बिद्युत भारत निकासी गर्ने उर्जा संकट भारतमा टर्ने नेपालमा चाहिँ अन्धकारमा बस्नुपर्ने  भएका उद्योग पनि उर्जा अभावको कारण शिथिल हुँदै जाने र बेरोजगारी एवं सामाजिक असुरक्षा बढ्दै जाने  संभावना टड्कारो छ ।
३- MOU को उपदफा ३ मा “उत्पादनको १२ प्रतिशत मात्र नेपालले निशुल्क पाउने ( स्मरण रहोस् रन अफ दि रिभर प्रोजेक्टमा  वर्षा याममा बढी र सुख्खा याममा १÷३ सम्म मात्र उत्पादन हुन्छ र निर्यात करमा ०.००५ प्रतिशतभन्दा माथि बढाउन  नपाईने भनिएको छ ।  ३०० मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर समझदारी गरिएकोमा  पछि यसलाई बृद्वि गरेर  ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।  ९०० मेगावाट उत्पादन भएपनि नेपालीले पाउने १०८ मेगावाट हो । नेपालले त्यसबाट पाउने रोयल्टी ७५ करोडको भने भारतले भन्सार (Import tax)  मार्फत  ७९२ मेगावाटको रु ३१ अरब आम्दानी गर्छ । परियोजनाबाट यदि नेपालले  फाईदा खोज्ने हो भने त्यतिनै मात्रमा किन  Export tax उठाउन सक्दैन । जवकी उक्त परियोजना निर्माण गर्दा आयात गरिने बस्तुको भन्सार  मुलय अभिबृद्वि कर र आयकर सबै छुट गरेको छ ।
४- दफा ३६ र ३७ को प्रावधानले कर्णाली नदीमाथि नेपाली स्वामित्वलाई समाप्त पारेको छ । दफा ३६ अनुसार “परियोजना क्षेत्र भन्दा तल र माथि वा कुनै परियोजना संचालन भएको अबस्थामा त्या GMR ITD अन्तरगत राखिनेमा नेपाल सरकार विश्वास दिलाउँछ  भनिएको छ ।  दफा ३७ मा भनिएको छ -“नेपाल सरकारले यो विश्वास गराउँछ की उक्त परियोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अरु कसैलाई कुनै पनि योजना निर्माण  विकास र संचालन गर्ने अधिकार दिने छैन र उक्त परियोजनालाई असर गर्ने गरेर कुनै कार्य गरिने छैन । यस MOU अनुसार त कर्णाली नदीमा  भारतको GMR ITD बाहेक अरु कसैले निर्माण विकास उत्पादन गर्ने त कुरै छोडौ साधारण सिचाँईको लागि पनि लैजानु पर् यो भने  पनि भारतको स्विकृति लिनुपर्ने छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्र भन्नाले कति कि.मी माथी वा तल भनेर  बुझ्ने स्पष्ट व्याख्या छैन । आजसम्म भारतले सँधै बल मिच्याई गर्दै आएको छ । यसमा पनि माथिल्लो  तट (Upstream) भन्नाले कर्णाली नदीको उद्गमस्थल कर्णाली नदीसँग जोडिने अरु नदी र तिनको उद्गमस्थलसम्म र तल्लो तट  (Downstream)  भन्नाले भारतको सिमानासम्मको कर्णाली बेसिन भरी कब्जा जमाउने दीर्घकालीन रणनीति अनुसार यो MOU गरिएको छ ।
यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भैसकेपछि  कर्णाली नदी र योसँग जोडिने नदीहरु र खोलानाला उपभोग्य उपयोग (consumptive use) प्रतिबन्धित हुन्छ ।  अब जुम्लाको तिला लगायतका नदीको  पानीले सिंचाई गरेर  धान फलाईरहेका  जुम्लाबासीले  धान फलाउन भारतको GMR ITD सँग अनुमति लिनुपर्ने छ  या जमिनलाई सुख्खा छोड्ने पर्ने छ । भोलि डाइभस्रन गरेर सुख्खाग्रस्त  क्षेत्रमा पानि लैजान चाहाने हो भने पनि त्यो पाईदैन । जसरी अहिले कोशी र नारायणी नदीको पानी बगेको टुलु-टुलु  हेरेर बसेका छौं तर उपयोग गर्न पाईदैन सिचाँई गर्न पाईदैन बरु भारतले  सिमा क्षेत्रमा बनाएका  बाँधको ढोका  बर्षायाममा बन्द गर्छ र नेपालीले डुवानको मार खप्नु परेको स्थिति छ । कर्णाली जलाधारक्षेत्रको अवस्था पनि यहि हुनेछ ।
यसरी नेपालीले आफ्नो देशको नदीमा हक गुमाएका छन । यस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता समझदारी गर्न नेपाल सरकार सहमत हुनु नेपाल भित्रै बसोबास गरिहेका र गैरआवासीय नेपालीको दुर्भाग्य र लज्जाको कुरा हो  । भारतको यो छिमेकी राष्ट्रका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि हस्तक्षेप शोषण दोहन गर्ने नव औपनिवसिक नीति र नेपाली शासकहरुले  सत्ता स्वार्थ पारिवारिक र व्यक्तिगत लाभको लागि गरिएको  निकृष्ठ उदाहरण हो । यो १९५४ को कोशी सम्झौता र १९५९ को गण्डक सम्झौता भन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती छ ।
दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता वा समझदारी जे हुँदा पनि त्यो न्याय र कानूनसम्मत (Just) हुनुपर्छ जालझेल र षड्यन्त्रबिहिन (Fare) पारदर्शी (Transparent) र समानता (Equality)  को आधारमा हुनुपर्छ । तर माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा गरिएको MOU संविधानसम्मत छैन जालझेल र षडयन्त्रले  भरिएको छ । आर्थिक पारदर्शिता छैन । समानतामुलक  पनि छैन । प्रचलित अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप पनि छैन । तसर्थ आयोजना  बैधानिक आर्थिक सामाजिक राष्ट्रहित कुनैपनि  दृष्टिले न्यासंगत र नेपालको हितमा छैन । समझदारी पत्र भनेको बाध्यकारी हुँदैन । राष्ट्रहित विपरीतको यो  MOU तुरुन्त खारेज गरिनु पर्छ र नेपालको हितमा उपयोग गर्ने गरेर निर्माण कार्य थालिनु पर्दछ ।
५-नेपालमा प्रशस्त मात्रामा जलस्रोत छ भारतमा तुलनात्मक रुपमा कम छ । उर्जाको लागि पेट्रोलियम पदार्थको  मुल्य बढ्दै गएको हुनाले  सस्तोमा उपलब्ध हुन सक्ने भनेको  जल उर्जा नै हो  र िसंचाई तथा  कलकारखानाको विकाससँगै पानीको आबश्यकता अझ बढ्छ ।  भारतमा त्यो द्रुततर गतिमा बढेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न भारतले नेपालको  जलस्रोतलाई जसरी पनि  कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । दुई देशकोबीचको समानताको आधारमा  स्रोतको उपयोग गर्न भन्दा पनि  हेपाहा प्रबृत्तिको कारण  जालझेल र बाहुबलको आधारमा  नेपालको सम्पूर्ण स्रोतलाई आफ्नो कब्जामा  पार्न चाहान्छ । नेपालको बहाव पानी औषत ६१५३ घनमिटर प्रति सेकेण्ड छ । त्यसमध्येमा  १५८३ घनमिटर प्रति सेकेण्ड पानी बग्ने नारायणी नदीको पानी जसले मूल बहाव क्षमताको २६ प्रतिशत भाग ओगट्छ र कोशी १५०० घनमिटर प्रति सेकेण्ड जुन  कुल बहाव क्षमताको २४ प्रतिशत छ ।  भारतले यो आफ्नो कब्जामा पारिसक्यो ।  कर्णाली २३ प्रतिशत बहाव क्षमता राख्छ यसलाई पनि  पूर्ण रुपमा कब्जामा लिने रणनीति अनुसार  भारत अगाडि आएको हो । थापा र प्रधान १९९५ गण्डक आयोजनाको पानीबाट भारतले १५ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्छ र कोशी आयोजनाको पानीबाट कटैयामा ६।८ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्छ । ती आयोजनाको सुरक्षाको  लागि त भारतले नेपाललाई सुरक्षाको जिम्माको लागि समेत पत्याएको छैन भने  ३०० मेगावाटबाट बढाएर ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेर अगाडि आएको माथिल्लो कर्णालीमा पनि ू लगानीको सुरक्षा गर्नेू नाममा भारतीय सैनिक तैनाथ गर्न सक्ने स्थिति छ ।  नेपाल भू-राजनैतिक (Geo politics) को प्रभावबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन यस्तो स्थितिमा यो परियोजनालाई खारेज गरी नेपालीले निर्माण कार्य शुरु नगर्ने हो भने भारतले सेना  राख्न गरको प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकृति नदेलान भन्न  सकिने स्थिति  छैन । अरु आर्थिक  कारणको अलावा यही कारणले पनि यो आयोजना भारतलाई नदिई नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्दछ । यस्तो स्थिति बुझ्दा बुझ्दै हामी चुप लागेर बस्यौं भने देश र भावी पुस्ता प्रति ठूलो गद्दारी पूर्ण अपराध हुनेछ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालीहरुले नै निर्माण गर्नुपर्छ 
१- यस परियोजना MOU को  बचाउ गर्न उर्जा मन्त्रालय र सरकारले ुबर्तमान लोडसेडिङले देशमा निम्त्याएको  आर्थिक सामाजिक लगायतका विभिन्न संकट निवारणको लागि’ … “राज्यले अधिकतम लाभ लिने गरेर  आयोजना प्रबद्र्धन गर्न दिईएको” भनेर  जतिसुकै  विज्ञापन छापेपनि जतिसुकै भ्रम छरेपनि  यो आर्थिक सामाजिक बैधानिक र  राष्ट्रहित कुनैपनि दृष्टिबाट नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा नरहेको  प्रष्ट भैसक्यो । यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन ।  नेपालको संविधान अनुसार पनि  यसलाई सच्याउन प्रशस्त ठाँउ बाँकी छ । त्यसको लागि – १. सरकारबाट कानूनको पालना हुनुपर्छ र विग्रेको कदम सच्याउनु पर्छ । २. व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई बचाउन र सरकारले हनन गरेको व्यवस्थापिका संसदको अधिकारलाई स्थापित गर्न पहल र स्थापित गर्नुपर्छ । ३. यो परियोजना प्रथम राष्ट्रिय स्वाधीनता सँग जोडिएकोले द्वितीय संसारको नमुना र सस्तो परियोजना भएकोले तृतीय रोजगार सिर्जना र राष्ट्रि पूर्जीको विकास गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार भएकोले जनस्तर बाट निर्माण कार्य शुरु गर्नु पर्छ ।
२- यसरी निर्माण गर्न के नेपाली जनतासँग दक्षता र पूँजी छ  यो प्रश्न निकै प्रतिकात्मक प्रकारको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी एवं एकाधिकार पँूजीवादले खाएको अहिलेको विश्वको निजीकरण (Privatization),  उदारीकरण (Liberalization)  र भू-मण्डलीकरण (Globalization)  को कारण जनतामा छरिएर रहेको र जनताको सम्पत्तिको कुनै मुल्य मानिदैन । जनताले आफ्नो सम्पत्ति  र लगानीबाट ठूला  आयोजनाहरु निर्माण गर्न सक्तैनन भन्ने मनोविज्ञान प्रदान गरिएको छ ।  यो मनोविज्ञान गलत हो र त्यसको  प्रतिपाद गर्न नसक्दा सम्म नेपाली जनताको आर्थिक  आधार बन्न सक्तैन आर्थिक समृद्वि हुन सक्तैन  र राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन  पनि सक्ने छैन । जनताको लगानी गर्ने ठाँउ र भरपर्दो आधार नभएका  कारण अहिले तमाम पँूजी या त बैँकमा जम्मा भएको छ या विदेश पलायन भएको छ या घर जग्गा जस्ता अनुत्पादक ठाउँमा लगानी भएको छ । यसले न त रोजगारी सृजना गर्छ न त औद्योगीकरण नै गर्न सक्छ यस्तो पूजिलाई परिचालन गर्न  कर्णाली जलविद्युत परियोजनालाई नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिएर निर्माण कार्य थालनि गरिनु पर्छ ।
३- PPP को अबधारणा भन्दा पब्लिक प्राईभेट को अपरेटिभ पार्टनरशीप (Public, Private, Cooperative Partnership ( PPCP)  अवधारण अुसार सहकारीमार्फत जनताको सहभागिता रहने हुनाले  र जनता उत्पादनकर्ता तथा उपभोगको समाधन मात्र नभएर सम्पत्तिको मालिक पनि बन्ने र मुनाफाको समेत हकदार रहने स्थिति हुन्छ । यसरी अगाडि बढ्दा आयोजनाको सुरक्षामा समेत स्वयम पहलकदमी  लिईने हुन्छ । यसलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाएर  कर्णालीबासी जनता लगायत गैरआवासीय नेपालीहरु  र मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतालाई आयोजनामा  सहभागी गराउन सकिन्छ ।
४- आर्थिक लगानी सम्बन्धमा ः सरकारी अंकका अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुबाट  आधिकारिक स्रोतबाट मात्रै पनि रेमिट्यान्स स्वरुप वार्षिक ३०० अर्ब रुपैयाँ भित्रिन्छ त्यसको २० प्रतिशत मात्र यो परियोजनामा लगानी गर्न सकेको खण्डमा वार्षिक ६० अरब रुपैयाँ जम्मा हुन सक्छ । यस योजनाको पूर्ण क्षमतामा ४१८० मेगावाट उत्पादन गर्नका लागि ३०० अरब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको सहकारी संस्थाको आर्थिक क्षमता ः काठमाडौमा ३७०० सहकारी-८५ अरब रुपैयाँ पाटनमा ८०० सहकारी-२२ अरब रुपैयाँ भक्तपुरमा ५०० सहकारी-१५ अरब रुपैयाँ देशभरी अन्य २० हजार सहकारी -२०० अरब रुपैयाँ रहेको छ । उर्जा सहायक मन्त्री रामजी शर्मा १६ अगस्ट २०११ ।
अनुमानित लागत ३०० अरब एकैपटक एक बर्षमा चाहिने रकम होइन निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने हो । त्यसमा यस्तो लाभदायक -Lucratic project_ मा ३० प्रतिशत जति ईक्वीटी जम्मा गरेको खण्डमा ७० प्रतिशत वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिन्छ । साथै सरकारी संस्था बैँक प्रतिष्ठानहरु र सर्वसाधारण जनता र राष्ट्रिय पूँजीपतिको लगानी समेत जुटाउन सकिन्छ । यदि आफ्नो पूँजीले नपुगे मात्र निश्चित प्रावधानमा विदेशीलाई लगानी गर्न दिने कुरा प्रष्ट पारिनु पर्छ ।
पूर्णक्षमतामा उत्पादन गर्दा १५ अरब युनिट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ । प्रति युनिट रु २ भन्दा कममा उत्पादन हुन सक्ने बताइएको छ । यति सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत रु ५ प्रति युनिटका दरले उपभोक्तालाई वितरण गरेको खण्डमा र औद्योगिकरणमा उर्जा खपत गरेको खण्डमा बार्षिक ७५ अरब रुपैयाँ नेपालभित्रै रहन्छ । ५ बर्षमै सम्पूर्ण लागत फिर्ता हुन्छ । उद्योगले समेत कम उत्पादन लागतमा आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । यातायातमा विद्युतीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात गर्दा बाहिरिने रु ७० अरब रुपैयाँलाई घटाउन सकिन्छ ।
जलासययुक्त परियोजना निर्माण गरेपछि त्यसको तल्लो तटीय लाभको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । १५ अरब विद्युत निकाल्न ५०० क्युविक मिटर पानीलाई सिँचाईका लागि प्रयोग गरेको खण्डमा बाँके वर्दिया कैलाली काचनपुर दाङ र सुर्खेत भ्यालीमा १२ महिना सिँचाई गर्न सकिन्छ र खाद्यान्नको संकटलाई कम गर्न सकिन्छ । उक्त ५०० क्युविक मिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई लेसोथोले दक्षिण अपि्रुकालाई विकि्र गरेको दरमा ः १८ क्युविक मिटर पानीको वार्षिक २ दशमलब ५ करोड अमेरीकि डलर भारतलाई विकि्र गर्ने हो भने नेपालले यसैबाट ५२ अरब रुपैयाँ बार्षिक आम्दानी गर्न सक्छ । जवकी कर्णालीमा औसत १३९२ क्युविक मिटर प्रतिसेकेन्ड पानी वग्छ ।
देशको प्राकृतिक श्रोतमाथि कसैको ब्रह्मलुट हुन नदिन र त्यसको बहुआयामिक उपयोग गरी राष्ट्रको समृद्धि गर्न एकजुट भएर लाग्न जरुरी छ । त्यसको लागि तत्काल निम्न कार्य गर्न सकिन्छ:
क आयोजना सम्बन्धि लगानी अध्ययन र डिजाइन तथा व्यवस्थापनमा विस्तृत कार्ययोजना बनाउने ।
ख केन्द्रमा सरकारी स्वामित्व सहितको एक बैँकको स्थापना गरि गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी निश्चित गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनाउने ।
ग स्थानीय रुपमा एक सहकारी बैँकको स्थापना गर्ने स्थानीय लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रव्यापी रुपमा जल संरक्षण कोष (Water fund) को स्थापना गर्ने । अन्य संघ संस्था र सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने वातावरण बनाउने ।
घ आयोजना व्यवस्थापन गर्न एक कम्पनी दर्ता गरी कानूनी तथा अन्य प्रशासनिक कामलाई तिव्रता दिने ।
ङ देशमा रहेका प्राविधिकहरु र अनुभवी परामर्श दातृ इन्जिनियरिङ संस्थाबाट आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र डिजाइनमा जोड दिने ।
च लामो समय विदेशमा रहेर अनुभव प्राप्त प्राविधिक र व्यवस्थापकीय शक्तिलाई आयोजना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न सदुपयोग गर्ने कुरालाई जोड दिने । किनकि विदेशमा छरिएर रहेका विज्ञलाई नेपालमा योगदान गर्ने वातावरण तयार गर्ने महत्वपुर्ण आयोजना हो ।
हाम्रो भूमिका के हुने ?
पि्रय गैरआवासीय नेपाली साथीहरु,
हामी गैरआवासीय नेपाली अहिले पाँचौ बिश्व सम्मेलन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ । हाम्रो साजाल हाम्रो पहिचान सम्बृद्ध नेपालको नारासहित हाम्रो यो सम्मेलनमा धेरै बिषयमा छलफल पनि गरेका छौँ । यस्तो स्थितिमा माथिल्लो कर्णालीमा भएको राष्ट्रहित बिपरीतको सम्झौतालाई आम गैर आवसीय नेपालीले अध्ययन र मनन गरी सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा तत्काल दवाव सिर्जना गर्न जरुरी देखिन्छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति असाध्यै सम्वेदनशील हुने गरेका हामी गैरआवासीय नेपालीहरुले माथिल्लो कर्णालीमा भएको ठाडो राष्ट्रघातका बिरुद्धमा एकजुट हुन तथा यो परियोजनालाई स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरु द्वारा संचालन गर्न हाम्रो भूमिका बढेर गएको छ । हामी गैरआवासीय नेपालीलाई पनि यहाँको यहाँको प्राकृतिक स्रोत  साधनमाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन । सम्बृद्ध नेपालको परिकल्पनामा जुटेका सबै गैरआवासीय नेपालीहरु माथिल्लो कर्णालीको राष्ट्रघात बिरुद्ध एकजुट होऔँ । संसारकै सबैभन्दा सस्तो बिजुली उत्पादन गर्न आ-आफ्नो ठाउँमा जुटौँ । धन्यवाद !
नारायणप्रसाद सापकोटा नविन
     अध्यक्ष
संयुक्त नेपाली मोर्चा यूरोप
९८४५४४१२७०
युके ००४४७८९८७२८०६२

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: