Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

सीमा नक्सामा हस्ताक्षरको हतारो

Posted by Ram Kumar Shrestha on April 29, 2011


By बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८ किलोमिटर सीमारेखाको ९८ प्रतिशत सीमांकनको काम सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत १ सय ८२ थान सीमा नक्सा (स्टि्रप म्याप) तयार भएका छन् । यी नक्सामा दुवै देशका पदाधिकारीले संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनी भारतद्वारा बराबर कुरा उठाइएको छ । भारतका विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाको यसपटकको नेपाल भ्रमणका अवसरमा पनि यो कुरा उठ्यो । कृष्णाको भ्रमण दौरानमा वैशाख ९ गते वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल-भारतबीच सीमांकन भएको ९८ प्रतिशत स्टि्रप म्यापलाई हस्ताक्षर गर्न आवश्यक भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि भारतीय विदेश सचिव निरूपमा रावले २०६७ माघ ४ तथा ०६६ भदौ २९, विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले ०६६ माघ १ र विदेश सचिव शिवशंकर मेननले ०६६ असार ७ मा नेपाल भ्रमण गर्दा पनि सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । यसैगरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत राकेश सुदले यसै दैनिकको ०६६ जेठ ३ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा ‘हामीले नेपाल सरकारलाई अन्तिम हस्ताक्षर गरेर स्टि्रप म्यापलाई औपचारिकता दिन अनुरोध गरेका छौं’ भनेका थिए । यसबाहेक भारतीय विदेशमन्त्रीको हैसियतमा प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका क्रममा ०६५ मंसिर १० मा ‘करिब ९८ प्रतिशत सीमाक्षेत्र रेखांकन भइसकेको छ र तिनलाई नक्सामा समेत राखिएको छ । ती नक्सामा केही निश्चित सुधारपछि सम्बद्ध अधिकारसम्पन्न अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नेछन्’ भनेका थिए । (कान्तिपुर दैनिक, ०६५ मंसिर १३) ।

यसरी नक्सामा हस्ताक्षर गर्न भारतले पटकपटक आह्वान/आग्रह गरे तापनि नेपालले यसबारे ठोस जवाफ तथा प्रतिक्रिया दिएको पाइँदैन । यसले गर्दा ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न सीमा नक्सामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो या होइन ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो भने नेपाल किन बोल्दैन ? हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने हो भने भारतले बारम्बार किन दबाबरूपी आग्रह गरेको होला ? यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त, प्रचलन र परम्परा के छ भन्ने कुरा नै यस मामिलाको छिनोफानो गर्ने मसला हुनसक्छ । सीमा नक्सा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा दुई बुँदा रहेका छन्, प्रथमतः अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त र दोस्रो, पारम्पारिक प्रचलन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अवधारणाअनुसार सीमा नक्सा तथा यससम्बन्धी दस्तावेजमा सिमानाको सम्पूर्ण कार्य -बोर्डर बिजनेस) सम्पन्न भएपछि संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । बोर्डर बिजनेस पूर्ण भयो भनी नक्साका साथै सीमा बडापत्र -बाउन्ड्री प्रोटोकोल) मा दुवै देशका अधिकारसम्पन्न पदाधिकारी -प्लेनी पोटेन्सियरी) ले संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने चलन रहेको छ । यस्तो हस्ताक्षर गरेपछि ती कागजात आधिकारिक सामग्रीमा परिणत हुन्छन् ।

प्रस्तुत प्रसंगमा यदि नेपाल र भारतका पदाधिकारीले ९८ प्रतिशत मात्र काम भएको अर्थात् अपूर्ण कागजातमा सहीछाप गर्छन् भने सीमा प्रोटोकोल तयार गर्ने काम ‘टाढाको कुरा’ हुनसक्छ । अर्काेतर्फ, जब प्रोटोकोल तयार गर्ने समय नै आएको छैन भने आंशिक रूपमा मात्र रहेको नक्सामा सहीछाप गर्न गराउन किन हतारिने ? सीमांकनको अन्तिम बिन्दु भनेको दुवै देशबीच सीमा प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर गर्नु नै हो । आंशिक कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको विपरीत हुनसक्छ । त्यसैले शतप्रतिशत काम सम्पन्न नभई नक्सामा सहीछाप गर्नु बेतुक हुन्छ । यिनै कारणले त्यस्तो अपूर्ण नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नेपालले दिलचस्पी नदेखाएको हुनुपर्छ । स्मरणीय छ, नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको विवाद समाधान भइसकेपछि मात्र दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री तहबाट नक्सासहितको सीमा प्रोटोकोलमा २०१९ माघ ७ मा संयुक्त हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

पारम्पारिक प्रचलन

चलिआएको रीतिथितिअनुसार यदि दुवै सरकार पूर्णरूपले एकआपसमा मञ्जुर गर्छन् भने सीमा नक्साका दस्तावेजमा पटकपटक गरी हस्ताक्षर गर्न सक्छन् । तर यस सम्बन्धमा मुख्य कुरा के छ भने पटके हस्ताक्षरको सर्तनामा संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले कार्य सुरु गर्नुअगावै निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ ।

यहाँ मननीय कुरा के छ भने सन् १९८१ नोभेम्बरदेखि २००७ डिसेम्बरसम्म काम सुरु गरेकेा नेपाल-भारत प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिले सीमांकन सुरु गर्नुअगाडि एकआपसमा यस्तो पूर्वसर्तनामा गरेका छन् या छैनन् ? जहाँसम्म लाग्छ यस्तो प्रावधान कहीँ-कतै उल्लेख गरिएको छैन । अर्कोतर्फ तयारी नक्सामा गल्ती भएकाले निश्चित सुधार गरिने छ भनी भारतीय विदेशमन्त्रीका हैसियतले प्रणव मुखर्जीले भनिसकेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा अपूरो, आंशिक र अशुद्ध सीमा नक्सामा हतारिएर सहीछाप गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अवधारणा र प्रचलनको विपरीत जानु हो । सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकैपटक पूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गरे के बिग्रन्छ ? के यत्तिकैले नेपाल र भारतबीचको प्राचीन तथा गाढा सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले अहिल्यै सहीछाप गरिहाल्नुपर्ने हो र ?

सीमा नक्सा कति शुद्ध छ ?

भारतीय विदेशमन्त्रीका हैंसियतमा प्रणव मुखर्जीले नेपाल-भारतबीच ९८ प्रतिशत नक्सांकन सकिए तापनि केही सच्याउनुपर्ने भएकाले सच्याई दुवै देशका अधिकारसम्पन्न अधिकारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गरिनेछ भनिसकेका छन् । यसबाट नक्साको कतिपय ठाउँमा त्रुटि रहेको कुरा जान्न सकिन्छ । उनको यो भनाइपछि त्यस्ता सच्याउनुपर्ने खण्डको नक्सा शुद्ध गरियो भन्ने कुरा आजका मितिसम्म सुनिएको छैन ।

अर्को कुरा, स्टि्रप म्यापमा सीमा खम्बाको नेपालतर्फ दसगज र भारततर्फ दसगज गरी बीसगजा क्षेत्र ‘नो-म्यान्स ल्यान्ड’ का रूपमा अंकित गरिएको हुन सक्छ । तर जमिनमा यस्ता दसगजा क्षेत्रको अवस्था कस्तो रहेको छ ? के साँच्चै जमिनमा पनि दसगजा मानवरहित क्षेत्रका रूपमा निर्जन राखिएको छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार दसगजा क्षेत्र मानवरहित, निर्माणविहीन, उपयोग र प्रयोगविहीन रूपमा रहनुपर्छ । तर वास्तवमा ठाउँठाउँमा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमित भएको पाइन्छ । उदाहरणका निम्ति विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. २० को दरैया क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ नं. १८०/१ तथा २ का बीच करिब आधा किलोमिटर लामो क्षेत्रमा डेढ दर्जन घरटहरा बनाई दसगजाको भूभाग मिचिएको छ ।

यसैले कागजी रूपमा नक्सा अशुद्ध छ भन्नु नक्सा यथार्थपरक नहुनु नै हो । वास्तवमा ९८ प्रतिशत नक्सांकन भएको भन्नुको तात्पर्य २ प्रतिशत काम बाँकी रहेको भन्ने बुझिन्छ । यो २ प्रतिशत भनेको विभिन्न ठाउँको करिब ३७ किलोमिटर सीमारेखाको कुरा आउँछ । यस्तो ३७ किलोमिटर सीमारेखाको कालापानी-लिम्पियाधुरा र सुस्ताबाहेक ५२ स्थानमा ९ हजार हेक्टर नेपाली भूमि विवादित अवस्थामा रहेको छ । यी विवादित क्षेत्रको निक्र्योल नगरी ती सीमा नक्सामा हस्ताक्षर धस्काउनु भनेको त्यस्ता नेपाली जग्गाधनी नागरिकलाई विदेशी बासिन्दामा परिणत गर्नु नै हो । यी कुरा जेसुकै भए तापनि अन्ततोगत्वा एक दिन सीमा नक्सामा संयुक्त हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर यस्ता त्रुटिहरू सकेसम्म छिटो शतप्रतिशत सच्याई काम सम्पन्न गरी सीमा प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर गर्दै नक्सामा पनि सहीछाप गर्नुपर्छ ।

भारतलाई हतारो

भारतबाट जति पनि कूटनीतिक तहका व्यक्ति नेपाल भ्रमण गर्छन्, ती सबैले एउटै सुर र तालमा स्टि्रप नक्सालाई वैधानिकता दिन नेपालले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने अनुनय-विनयका रटान दिँदै आएका छन् । भारतलाई किन यस्तो हतारो परेको हो ? यसको छोटो जवाफ हुनसक्छ, यी नक्सामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्ताबाहेक अरू कुनै पनि सीमा विवाद रहेको छैन भन्ने ठोस रूपमा प्रमाणित हुनसक्छ । यसमा नेपालले समयमै बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ ।

नेपालको बेफुर्सद

सीमा मामिलामा नेपाल बेफुर्सदमा रहेको छ । ऊ अरू नै मामिलामा व्यस्त रहनुपरेको जस्तो छ । मानौं, यहाँ सीमाबारे केही भएकै छैन, केही बोल्ने आवश्यकता नै परेको छैन जस्तो छ । भारतले स्टि्रप म्यापमा हस्ताक्षर गर्नुपर्‍यो भनी आह्वान गर्दा नेपाल सरकारले हुन्छ पनि भन्दैन, हुँदैन भन्ने गरेको पनि छैन । कालापानी र सुस्तामा नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको छ भनी भारतले ०६५ मंसिरमा पहिलोपटक मुख खोले तापनि यो क्षेत्र नेपालको हो भारतले अतिक्रमण गरी विवादित तुल्याएको छ भनी नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भनेको सुनिएको छैन ।

अर्को कुरा, नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीले भारतविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरिरहेछन्, खुला सिमानाका कारण नेपाल-भारत सुरक्षाका बारेमा नेपाल बढी सजग रहनुपर्छ, दस वर्षअघि भारतीय विमान काठमाडौंबाट अपहरण भयो, अब अर्को त्यस्तै घटना भयो भने के हुन्छ ? भनी भारतले नेपालसमक्ष प्रश्न तेस्र्याउने गरेको छ । तर कुनै अर्थपूर्ण सटीक जवाफ फर्काउन नेपाललाई फुर्सद भएको महसुस नेपाली नागरिक समाजले गरेको पाइँदैन । सीमा मामिलामा बोल्ने फुर्सद हाम्रो सरकारलाई कहिले हुने हो, कसैलाई थाहा छैन । थाहा पाउने बेलासम्ममा सबै बिगि्रसकेको नहोस् । सामान्य नागरिकले कामना गर्ने यही नै हो ।

@ekantipur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: