Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

संविधानसभाका नेताहरूलाई खुला पत्र

Posted by Ram Kumar Shrestha on April 28, 2011


राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयदेखि चलिआएको सत्तासञ्चालनको खिचातानी र संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित राजनीतिक असमझदारीका कारण जेठ १४ अर्थात् थपिएको एक वर्षे कार्यकालभित्र पनि संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नहुने लक्षण प्रस्ट भएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र अन्य विविध आन्दोलनहरूका उपलब्धि तथा बाह्रबुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र अन्य सरोकार समूहहरूसँग भएका सहमति तथा सम्झौताअनुसारको अग्रगामी र लोकतान्त्रिक संविधान जारी नहुने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण त हुँदै हो, नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय पनि हो ।

राजनीतिक दलहरूले सहमतीय चरित्रको भ्रष्टाचारमुक्त एवं जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्नेजस्तो न्यूनतम राजनीतिक दायित्व पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्था पनि हाल बेहोर्नु परिरहेछ । एकातिर जनताको दुःखकष्ट र असुरक्षाको स्थितिसमेत बढ्दै छ भने अर्कातिर तिनले नै तिरेको करको भरमा राज्यसञ्चालन गर्नेहरूको सरसुविधा र तडकभडक बढिरहेको असंवेदनशील स्थितिको विडम्बना बेहोर्नु परिरहेछ । दलहरू जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न चुकेका मात्र होइन, तिनले त्यस दिशामा सार्थक प्रयत्नसम्म नगरेको नागरिकहरूले महसुस गरेका छन् । यस सन्दर्भमा कुन दल उन्नाइस बेठीक, कुन बीस बेठीक भन्नेमा दलहरूलाई चासो होला तर आम जनता भने जनादेशको अपहेलना गरी हालै उदीयमान मधेस आधारित दलहरूलगायत एनेकपा-माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेस आदि सबैको सामूहिक व्यवहारबाट पीडित र चिन्तित छन् । मूलतः वीरवीराङ्गनाहरूको सहादत तथा जनआन्दोलनका घाइतेहरूको त्यागको प्रतिफलका रूपमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, दिगो शान्ति हासिल गर्न तथा सामाजिक न्याय र समतामा आधारित अग्रगामी समाज निर्माण गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि नयाँ संविधान जारी गर्ने दायित्वको दिशामा पत्यारलाग्दो प्रगति हुन नसक्नु जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, शान्ति प्रक्रियामा साझेदार हुने सबै दल तथा शक्तिका निम्ति पनि दुःख र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । त्यसैगरी दलहरू र समयसमयमा उदाएका र अस्ताएका सरकारहरूलेे देखाउनुपर्ने सुझबुझ र संवेदनशीलताको अभावका कारण नागरिकको शान्ति, सुरक्षा र वैयक्तिक जीवनमा संकट त छँदै छ, बढ्दो महँगी, अभाव तथा अनियन्त्रित बजारले गर्दा जनजीवन अति कष्टकर भएको मात्र होइन, अर्थतन्त्र नै कुनै पनि बेला धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । दलहरूले यस विषयमा समेत न्यूनतम चासो नदेखाउँदा जनतामा चरम नैराश्य, आक्रोश र उद्दीग्नता छाएको छ । यस्तै अवस्था सिर्जना होस् भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा बसेका प्रतिगामी र चरम दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई यसबाट बल पुगिरहेको छ । वामपन्थका नाममा जडसूत्रवादी सोच राख्ने र सधैं विरोध तथा विप्लवका कुरामा रमाउने उग्रवादी हुंकारले पनि अन्ततः तिनै शक्ति र स्वार्थलाई सघाउने स्थिति उत्पन्न होला भन्ने चिन्ता छ । 

यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्दा संविधानसभामा व्यक्त आम इच्छाको उपेक्षा हुने मात्र होइन जनताका मनमा राजनीतिक दलहरूकै वैधताको प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था छ । तसर्थ लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विशेष गरी निर्णयकारी राजनीतिक दलहरूसँग निम्नलिखित माग गर्छ:

* संविधानका विवादित विषयहरूमा चाँडो सहमति गर । वैशाखभरिमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर । विगतमा विभिन्न पक्षसँग भएगरेका सहमति तथा सम्झौतालाई संविधान निर्माणको आधार बनाऊ । अग्रगामी, संघीय लोकतान्त्रिक, समावेशी र मानवअधिकारमुखी संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई लक्ष्य बनाऊ ।

* माओवादी लडाकुका सम्बन्धमा भएका सहमति र सम्झौताअनुसार समायोजन, पुनस्र्थापन तथा व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक खाका, समयतालिका एवं कार्यविधि र प्रक्रियाबारे वैशाखभरिमै सहमति गर । आ-आफ्नो  वृत्त र दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक र मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यबारे संवेदनशील भई यो काम फत्ते गर ।

* शान्ति प्रक्रियाको समापन, नयाँ संविधान जारी र उक्त संविधानअन्तर्गत आम निर्वाचन नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न, स्वच्छ र सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न र विकासको कामलाई अग्रगति दिन सबै लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरू सम्मिलित सरकार निर्माण गर ।

मूर्तरूपमा यी आधारहरू तयार गर्दै संविधान निर्माणको आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नका निम्ति संविधानसभाको म्याद थप गर्न आवश्यक भए विनम्र आत्मालोचनासाथ जनतासँग अनुरोध गर । व्यर्थमा गुमाएको समयप्रति पश्चात्ताप गर्दै र मीतव्ययितालाई आत्मसात् गदै देहायको स्थिति प्रत्याभूत गर :

* संविधानसभाको म्याद थपिएको अवधिभरि सभासदको पारिश्रमिक पूरै नलिने अथवा कमसेकम आधा नलिने घोषणा गर ।

* बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति न्यूनतम ध्यान पुर्‍याउनसमेत नसकी राजनीतिक तहमा बाँडीचुँडी गरिँदै आएका स्थानीयस्तरका जंगल, ढुंगा, बालुवा र विकास खर्चलगायत केन्द्रमा मनोमानी ढंगले गरिँदै आएको नियुक्तिको प्रथा तथा स्वेच्छाचारी ढंगले लिने गरिएका सरसुविधाहरू अन्त गर । जनप्रतिनिधि र राजनीति दुवैको बदनामीको साधन बनिरहेको रातो पासपोर्ट फिर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा रहेका अरू नागरिकले पाउने सामान्य पासपोर्ट वितरण गर । राज्यका विभिन्न निकायका पूर्वअधिकारीहरू र आफ्ना  मानिसहरूलाई अवैध र मनोमानी तरिकाले दिइँदै आएका गाडीहरू र सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता गर । संविधान तयार नभएसम्म विदेश भ्रमण बन्द गर ।

* बढ्दो अशान्ति र असुरक्षाको वातावरण अन्त्य गर्न शान्ति सुरक्षाको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर र जनतालाई तिनको ज्यानधनको सुरक्षाबारे आश्वास्त बनाऊ ।

* महँगी, कालोबजारी तथा अनियन्त्रित बजारलाई नियमन गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याउँदै जनजीविकाको अवस्था सुधार्ने प्रयास गर

* धराशयी हुन लागेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जिम्मेवार निजी क्षेत्रको समेत सहयोग र सहभागितामा आवश्यक राजनीतिक पहलकदमी लेऊ ।

– डा. देवेन्द्रराज पाण्डे
लोकतन्त्र  र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनका तर्फबाट

२०६८/०१/१४

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: