Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

के के रहेछ त भारतको नेपाल चासो ?

Posted by Ram Kumar Shrestha on March 20, 2011


By पर्शुराम काफ्ले

काठमाडौं, १९ मार्च । नेपाल र भारतबीचको विगतदेखि रहँदै आएको जनस्तरमा सहज तर दुईपक्षीय मामिलामा असहज सम्बन्धसँग सम्बन्धित दुई दशकअघिका दुई घटना अहिले पनि सान्दर्भिक हुनसक्छन् । पहिलो, तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव के पी एस मेननले ६ डिसेम्वर १९८८मा नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदुतसँगको भेटमा दिएको अत्यन्तै अमर्यादित आक्रोस ।

तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा छिमेकी चीनबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार ल्याउने नेपालको निर्णयप्रति कुटनीतिक शैली नाघेर मेननले पारस्परिक विश्वासमा आधारित मित्रता नेपालपक्षले तोडेको आक्षेप लगाए । मेननको भनाई थियो, ‘परस्परमा विश्वास भएको भए चीनबाट हातहतियार खरिद गर्दा नेपालले भारतसँग किन परामर्श गरेन ? नेपाललाई विमानभेदी क्षेप्यास्त्र किन चाहिएको हो ? कसका विरुद्ध यो प्रयोग हुँदैछ ? यस किसिमको चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो प्रभुसत्ताको प्रदर्शन गर्न चाहेको हो भने त्यो उसको कुरा हो तर दीर्घकालीनरुपमा १०–२० बर्षपछि नेपाल आफैँले यसबाट उत्पन्न कठिन समस्याको समाधान गर्नुपर्ने छ ।’ (नेपाल भारत र चीन सन्धी, पेज १५१)

दोस्रो, मेननले नेपाली राजदूतलाई हप्काएको सात महिनापछि पञ्चायतको उत्तरार्धका बेला तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री पीभी नरसिंह रावले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायलाई  पठाइएको घुमाउरो भाषाको धम्कीपूर्ण पत्र उल्लेखनीय छ । १६ जुन १९८९मा पठाएको पत्रमा नेपालले तीनप्रकारको भारत नीति अपनाएको आरोप लगाइएको थियो । पत्रमा भनियो, ‘आन्तरिकरुपमा उनीहरु आफ्ना जनतालाई राष्ट्रवाद र भारत विरोधी भावनालाई समग्ररुपमा हेर्न प्रेरित गरिरहेको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल भारतबीचका द्धिपक्षीय सम्बन्धमा उठेका समस्याहरुलाई अन्तराष्ट्रिकरण गर्ने इच्छा नभएको कुरालाई स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि उनीहरु तेस्रो मुलुक वा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थालाई नेपाल भारत माझका द्धिपक्षीय सवालहरुमा नेपालको पक्षमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरिरहेका छन् । द्धिपक्षीयरुपमा चाहिँ नेपालले भारतसँग मित्रतापुर्ण वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।’  नेपालभाथि भारतको त्यो वेलाको अभियोग थियो, राजा वीरेन्द्रले सन् १९८७ मा चीन भ्रमणमा जाँदा साँढे चार अर्ब रुपियाँ बराबरका सैन्य सामग्री भित्र्याउने सम्झौता  र त्यही अनुसार १९८८ को जुलाईमा ३ वटा पोर्टेबल मिसाइल, बख्तरबन्द गाडी, १६ वटा आकाशभेदी क्षेप्यास्त्र गरि ३०० ट्रक सैन्य सामग्री चिनबाट  नेपाल आपूर्ति ।
२०२८सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको प्रयासमा नेपालको उत्तरी छिमेक चिनसँग जोडिएका नाकामा रहेका भारतीय वायरलेस अपरेटर र नेपाली सेनाको क्षमता बढाउन ल्याइएका सैनिक हटाइएको  घटना भारतका लागि तीतो थियो । त्यसैको साटोफेर्ने गरी भारतीय विदेश मन्त्री र विदेश सचिव त्यतिवेला प्रस्तुत भएका थिए र अन्ततः भारतले नेपाललाई नाकाबन्दीसमेत लगायो, त्यही अभियोगमा । चीनवाट नेपालमा हतियार आपूर्ति हुनुलाई  १९५०को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको भावना विपरीत भएको आरोप भारतीय बुद्धिजीवि र राजनीतिज्ञले लगाए । दिल्ली विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति  प्रोफेसर भी डी दत्तलेसमेत ‘१९५०को सन्धी अनुसार नेपालले भारत बाहेकका अरु ठाउँबाट हतियार खरिदका गर्नु भन्दा अघिसमेत भारतसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने’ सल्लाह नगरेको हावादारी टिप्पणि गर्न भ्याए । (इन्डियन फरेन पोलिसी सिन्स इन्डीपेन्डेन्स, पेज ५०) तर त्यसको सशक्त प्रतिरोध नेपालका तर्फबाट सरकार वा बाहिरबाट हालसम्म भएन । सन् १९५०को जुलाई ३१मा हस्ताक्षरित सन्धीको धारा ५ मा हतियार आपूर्तिवारे स्पष्टरुपमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार विस्फोटक सामग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारत भएर आयात गर्ने अधिकार रहने छ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुवै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तयार गर्नेछन् ।’ त्यही मितिमा दुवै देशबीच भएको गोप्य पत्राचारको धारा २ मा भनिएको छ , ‘ भारतीय भूभाग भएर ल्याइने तयस्ता हातहतियार र गोलावारुदहरु छिटो छरितो र निर्विध्नतापूर्वक परिवहनका लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ । ’

सन्धीले भारत वा भारतीय भूमि प्रयोग नगरि तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउने बिषयमा केही पनि रोकटोक छैन र अझ दुवै मुलुकको स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिलाई स्वीकार गरिएको छ । त्यस आधारमा भारतीयहरुले जुनसुकै तर्क दिए पनि नेपाल आफ्नो सुरक्षा मामिलावारे  निर्णय गर्न स्वतन्त्र छ ।  ०४६को जनआन्दोलनलाई समर्थन गरेको भारतले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनसँगै पठाएको दुईपक्षीय सन्धी र सम्झौताको प्रस्तावमा सन् १९५०को सन्धीलाई बलियो बनाउने गरि सुरक्षासँग समबन्धित केही बुँदा थपेर पठाएको थियो ।  अहस्ताक्षरित सन्धी र सम्झौताका अलग मस्यौदाको भाग २को धारा १ देखि ४ मा नेपालका लागि  आवश्यक हतियार, गोलीगठ्ठा भारतसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्ने प्राबधान समेटिएको थियो । उक्त प्रस्ताव नेपालले तत्कालीन समयमा स्वीकार गर्न सकेन । तर दुःखद् यो छ कि नेपाली नेताले दिल्लीमा पुगेर ‘राजा वीरेन्द्रले भारत विरुद्ध चाइना काड नै प्रयोग गरेको र आफूहरुले कहिल्यै पनि त्यस्तो नगर्ने कसम’ खाएर फर्के । पटक पटक गरिएका त्यस्ता प्रतिवद्धता नेपाली नेताले दोहो¥याई तेह¥याईरहेका छन् । र, प्रजातन्त्रका लागि दिएको समर्थनको सावाँ र ब्जायका रुपमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी चासो राख्दै आएको छ यतिवेलासम्म । नेपाली नेताले भारतसँग सुस्ता, कालापानीसहित भारतीयबाट भएको भूमि अतिक्रमण र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट सृंखलाबद्धरुपमा भएको नेपालीको हत्या र लुटपाटवारे गहनरुपमा चासो व्यक्त गर्न सकेको छैन । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रलाई अखाडा बनाएर नेपालमा राजनीतिक आवरणमा आतंक मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहबारे नेपालले कहिल्यै पनि बलियोसँग भारतसँग कुरा गर्न सकेको छैन, पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिकरुपमा  ‘भारतले चाहेमा तराईको समस्या दुई दिनभित्रै समाधान हुन्छ’ भन्ने वाहेक ।

भारतीय स्वार्थका हिसाबले प्रतिकुल मानिने माओवादी र एमाले गठबन्धन सरकारले पूर्णता नपाउँदै यतिवेला सरकार विरोधी कट्टपन्थी र तराईका क्षेत्रीय पार्टी नेताको दिल्ली दौड यतिवेला शुरु भएको छ । पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष सूर्यवहादुर थापाको  अपारदर्शी भ्रमण सकिएलगत्तै तीन मधेशी नेताको त्यस्तै अपारदर्शी दिल्ली यात्रा शुरु भएको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारको विपक्षमा बलियो प्रतिपक्ष खडा गर्ने र त्यसमार्फत सुरक्षा चासोको सम्बोधन खोज्ने भारतीय प्रयासको गोटी  थापा, महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदारलाई बनाइएको छ । उनीहरुलाई भारतले सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर, विवादास्पद मानिएको १८२ वटा सीमा नक्सामा हस्ताक्षर, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयरमार्सल राख्नुपर्ने कारणवारे कन्भिन्स गरेर पठाउने छ र त्यसवाहेक उसको सुरक्षा चासोका हिसाबले भारतीय माओवादीसँगको सम्बन्ध तथा नेपालमा चीनको स्पेश बढोत्तरीको कारण देखाएर गठबन्धन सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्न प्रेरित गर्ने छ । पछिल्ला घटनाक्रम अंग्रेजकालीन भारतले राणकालीन नेपाललाई गरेको व्यवहारको निरनतरता वाहेक केही हैन, फरक यत्ति हो त्यो वेला राणा शासकको पूरै बथान ब्रिटिश भारतको चाकडीमा आफ्नो गद्दि टिकाउने सपना देख्थ्यो, अहिले शासनमा नभएकाले  सत्तामा पुग्न वा पुगेपछि निरन्तरता दिनका लागि चाकडी बजाइरहेका छन् ।

नेपालको सुरक्षा मामिलामा भारतीयले ब्रिटिशहरुकै शैली भारतीयहरुले अपनाइरहेका केही उदाहरण रोचक छन् ।
ब्रिटिश भायसराय लर्ड एलजीनले १८९४ मे १५ मा राजा पृथ्वीवीरविक्रम शाहका नाममा पठाएको पत्रमा नेपालको हतियारको आपूर्ति बारे दुई देशवीच छलफल हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए । तर उनले यो पनि उल्लेख गरेका छन्, ‘मेरो प्रमुख लक्ष्य नै आफ्नो शक्ति र साधनद्धारा नेपालको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप वा दबाब पुग्ने या पु¥याउने कुनै पनि विचार, व्यवहार तथा योजना ब्रिटिश सरकार मातहत अघि बढाइने छैन भन्नेमा म पूर्णरुपले प्रतिवद्ध छु । ’ नेपालको सुरक्षा आवश्यकताका लागि अग्रिमरुपमा सावधान रहन राजालाई सहयोग गर्ने अभिप्राय एलजीनले देखाएका थिए । उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले आयात गर्ने हातहतियार तथा युद्धसामग्रीको परिमाण र स्तर निर्धारणको जिम्मेवारी भारत सरकारमा रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु । ’ हतियार वारे नेपाल र भारतबीच भएको सन्धी र पत्राचारमा त्यही ब्रिटिशकालीन प्राबधान राखिएको तर्क भारतीयहरुको छ तर सन्दर्भ फेरिएको वारेमा उनीहरुले बुझपचाइरहेका देखिन्छन् ।

यो बेला नेपालप्रति भारतको सुरक्षा चासोका केही मुद्दा सार्वजनिक नै छन् । नेपाली भूमि प्रयोग गरेर पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सीहरुले नक्कली भारतीय नोटको तस्करी ,नेपाली र भारतीय माओवादीबीचको सम्बन्ध, १९५० को सन्धीलगायतका बिषयमा माओवादीबाट भएका विरोध, माओवादीकै कारण जलस्रोतमा लगानी गर्न आएका भारतीय व्यवपारीलाई असुरक्षा लगायतका बिषय केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लोपटक नेपालको तराईमा साउदी अरेवियाले पाकिस्तानीलाई सहयोग पुग्ने गरी लगानी गर्न लागेको भन्ने हल्लाको पछाडि भारतीयहरु दौडिरहेका छन् ।

सन् १९५०को नेपाल भारत सन्धी पुनरावलोकनका बिषयमा भारतबाट नेपालीलाई अप्ठेरो पर्ने धम्की अप्रत्यक्षरुपमा आइरहेको छ । भलै, त्यसवारे नेपालभित्रै एक मत नहुनु अर्को विडम्बनाको कुरा हो । यदि पुनरावलोकन नै गर्ने हो भने त्यसका स्पष्ट बुँदा किटान गरेर टेबुल गर्नु उपयुक्त हुनेछ । तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा भारत पक्षबाट आउने चेतावनी सामना गर्न एउटा विगत कोट्याए काफी हुनेछ ।

घटना पञ्चायतकालकै हो । २०२६ साल असार ११ गते प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राईजिङ नेपालमा दिएको अन्तवार्तामा सन् १९६५को हतियार सम्बन्धी सहमति समाप्त भइसकेको घोषणा गरे । उनको तर्क थियो, सन् १९६२ को चीन भारत सिमायुद्धवारे भारतले नेपाललाई केही पनि खबर गरेन, सन् १९६५को भारत पाकिस्तान सिमायुद्धवारे पनि भारतले नेपालालई केही पनि सूचना दिएन । त्यसकारण १९५०को सन्धी पनि बाध्यात्मक छैन ।’ त्यही ताका नेपाल चिन सीमामा रहेको सैनिक चेकपोष्ट हटाउने घोषणा उनले गरे लगत्तै भारतबाट कुरा आयो, ‘सैनिक समूहहरुलाई भारत पठाउने हो भने र चेक पोष्टहरुबाट भारतीय वायरलेस अपरेटरलाई हटाउने हो भने भारतले नेपालसितको खुल्ला सिमा बन्द हुन्छ । ’ त्यस्तो धम्की दिने अरु कोही नभएर भारतका तत्कालीन विदेश सचिव दिनेश सिंह थिए । तर, धम्की दिएको एक बर्षभित्रै सन् १९७०भित्रै वायरलेस अपरेटर र चेक पोष्ट भारतले फिर्ता लानुपरेको थियो । भारतीय पक्षबाट आउने धम्कीको कुनै तुक हुँदैन भन्ने कुरोको यो भन्दा बलियो प्रमाण केही हुन सक्दैन । चेतावनी सामना गर्ने हिम्मत नयाँ सरकारप्रमुख र भावि परराष्ट्रमन्त्रीले राख्नैपर्छ ।

@Janachautari

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: