Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

बीस वर्षमा एउटा मात्र बैठक, परिणाम शून्य

Posted by Ram Kumar Shrestha on January 20, 2011


पर्शुराम काफ्ले

भारतीय सचिव निरूपमा रावले सुपुर्दगी सन्धि, सीमापार अपराधलगायतका विषयमा आफ्ना चासो राखेकी छिन् । नेपाल सरकारले न सुपुर्दगी सन्धि किन नगर्ने भनेर जवाफ दिन सक्यो न १९५० को सन्धि खारेज किन गर्ने भनेर प्रस्ताव राख्न सक्यो ।

काठमाडौं, ५ माघ: नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन वा खारेजीबारे नेपालमा ०४६ को जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा छ । तर, त्यही विषयलाई लिएर बीस वर्षको अवधिमा नेपाल-भारतबीच सन् २००१ मा एकपटक मात्रै परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठक बसेको छ । तर, त्यसबाहेक दुईपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन ।

०४६ सालयता भारत भ्रमणमा गएका धेरै प्रधानमन्त्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि थप छलफल गर्ने लिखित सहमति गरेर फर्केका छन् । ०४६ र ०६३ का जनआन्दोलनलगत्तै गठित शक्तिशाली सरकारका नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्रीहरू छिमेकी भारत जाँदा १९५० को सन्धिबारे भने कुनै पनि छलफल भएन ।

पहिलो जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई जनवरी ८-१०, १९९० मा नयाँदिल्लीको पाहुना बनेर जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री भिपी सिंहसँगको भेटवार्तापछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनियो, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतले एक-अर्काका सुरक्षा चासोलाई सम्मान गर्ने सहमति भयो । यस सन्दर्भमा दुवै पक्षले एक-अर्काको सुरक्षाविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन दिने छैनन् । दुवै मुलुकबीच त्यस्ता प्रतिरक्षात्मक विषयहरूबारे साझा सहमतिमा पुग्नका लागि निरन्तर छलफल हुनेछ ।’

सन १९९५ अपि्रल १० देखि १४ सम्म दिल्ली भ्रमणमा रहेका नेपाली प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच भएको दुईपक्षीय वार्तामा सन्धिबारे कुराकानी भयो तर ठोस सहमति केही पनि भएन । अपि्रल १२, १९९५ मा नयाँदिल्लीमा जारी विज्ञप्तिमा ‘दुवै पक्षबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध पक्षमाथि छलफल भएको र दुवै प्रधानमन्त्री यीलगायत दुईपक्षीय हितका विषयहरू दुवै मुलुकबीच उपयुक्त स्तरमा छलफल जारी राख्ने’ सहमति भएको उल्लेख छ । अधिकारीले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकबाट अनुमोदन गराएर भारतीयहरूलाई राखेको परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘त्यसबाहेक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले त कुन-कुन धारा पुनरावलोकन गर्ने भनेर ड्राफ्ट नै लगेका हुन्, भारतीयहरूले वास्ता गरेनन्,’ एमाले पूर्वनेतासमेत रहेका श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सन् १९९६ को १ देखि १७ फेब्रुअरीसम्म दिल्ली जाँदा सन्धिबारे केही सहमति भएन तर, अतंकवादविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । त्यसबाहेक एक-अर्काको सुरक्षामा खतरा पुग्नेखालका कुनै पनि गतिविधि दुवै मुलुकका भूभागमा हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक भयो उनीहरूबीच ।

त्यसको एक वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल सन् १९९७ जुन ६ देखि ७ सम्म काठमाडौं आउँदा सन्धिबारे कुराकानी भएको सार्वजनिक भयो । उनीहरूबीच भएको सहमतिपछि हस्ताक्षरित विज्ञप्तिको बुँदा नं. ७ मा ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्धिलगायत दुईपक्षीय विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि दुई महिनाभित्र परराष्ट्रसचिवहरूको अर्को बैठक राख्न निर्देशन दिइएको’ उल्लेख गरियो । तर, दुई महिना त के, दुई वर्षमा पनि बैठक बसेन ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सन् २००० को जुलाई ३१ देखि अगस्ट ६ सम्म तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीको निम्तामा भारत जाँदा ‘सन् १९५० लगायत दुईपक्षीय मुद्दाहरूको पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्ने गरी छलफल गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देशन दिने’ सार्वजनिक भयो । संयोग के थियो भने कोइराला दिल्ली गएको दिन ३१ जुलाईकै दिन सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि जनवरी २००१ मा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बस्यो तर बैठक निष्कर्षविहीन भयो । सहमतिपत्र कार्यान्वयन भएको त्यो पहिलो र अन्तिम हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाको दोस्रोपटकको दिल्ली भ्रमण मार्च २०-२५, २००२ मा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको दुईपक्षीय छलफलपछि मार्च २३ मा जारी भएको विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर २८ मा एक वर्षअघि भएको परराष्ट्रसचिवहरूको बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको उल्लेख छ । त्यसबीचमा परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बसेन ।

प्रधानमन्त्रीकै रूपमा २००४ को सेप्टेम्बर ८ देखि १२ सम्म देउवा तेस्रोपटक दिल्ली भ्रमणमा गए भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको निमन्त्रणामा । प्रधानमन्त्रीहरूबीचको वार्तामा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने गरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिन दुवै प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देश्ान दिएको’ सेप्टेम्बर १२ मा जारी विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर २४ मा उल्लेख छ ।

सन् २००६ को जुन ६ देखि ९ सम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला दिल्ली भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिबारे कुनै पनि सहमति भएन । जनआन्दोलनको उत्कर्षपछि दिल्ली गएका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियाका महान् नेताको संज्ञा दिएका थिए । संयोग के परेको छ भने पहिलो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई भारत जाँदा पनि सन्धिबारे कुनै पनि विषय उल्लेख भएन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सन् २००८ को सेप्टेम्बर १४ देखि १८ सम्म भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाल-भारतबीच्ाको कूटनीतिक सम्बन्धबारे भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग भएका सहमतिमा सन् १९५० को सन्धि उल्लेख छ । दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको वार्ताबारे सेप्टेम्बर १७ मा सार्वजनिक भएको बुँदा नम्बर ११ मा दुवै प्रधानमन्त्रीबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य सम्झौताहरूको पुनरावलोकन, समायोजन र नवीकरण गर्नुपर्ने विषयमा थप छलफलका लागि दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिवस्तरमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरियो । समय नतोकीकन गरिएको सहमति दुवै पक्षबाट कार्यान्वयन भएन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपाल सन् २००९ को अगस्ट १८ देखि २२ सम्म दिल्ली भ्रमणमा जाँदा पनि पुरानै ढर्राको सहमति भयो । प्रधानमन्त्री नेपाल र उनका भारतीय समकक्षी डा. मनमोहन सिंहबीचको छलफलपछि अगस्ट २२ मा जारी विज्ञप्तिमा ‘दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने दृष्टिकोणसहित सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अन्य दुईपक्षीय सम्झौत्ााहरू पुनरावलोकनबारे छलफल र पुनरावलोकन गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित परराष्ट्रसचिवहरूलाई निर्देश्ान दिएको’ उल्लेख छ । तर, त्यसबारे बैठक बस्ने तयारी नै नभएको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का भने मुलुकभित्र राजनीतिक सहमति कायम हुँदा सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि संशोधन हुन सक्ने बताउँछन् । ‘सबै राजनीतिक दल मिलेर हाम्रो राष्ट्रिय हितका एजेन्डाहरू तय गरेर अघि बढ्न सक्दा सन्धि संशोधन वा पुनरावलोकन हुन सक्छ,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, राजनीतिक प्रचारबाजीका लागि मात्रै मुद्दा उठाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’ तर, श्रेष्ठ भने भारतको प्राथमिकतामा त्यो नपर्दा र नेपालको बलियो मत प्रस्तुत हुन नसक्दा कुनै पनि सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘पञ्चशीलका आधारमा नेपाल-भारतबीच सन्धि भएको छैन, त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति कायम भएर सरकारमार्फत यसमा अघि बढ्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

@ नयाँ पत्रिका

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: