Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

अनमिन र भारतको भूराजनीति

Posted by Ram Kumar Shrestha on September 1, 2010


By राजेन्द्र महर्जन

के नेपालमा शान्ति कायम भयो ? शान्ति प्रक्रियामा अब साक्षी पनि नचाहिने अवस्था आएको हो ? के हतियार र सेना व्यवस्थापनको कार्यभार पूरा भयो ? भएको छैन भने शान्ति प्रक्रियामा साक्षीका रूपमा खटिएको राष्ट्रसंघीय मिसनलाई किन धपाउने वा अधिकारविहीन बनाउने राजनीतिक/सैनिक कसरत हुँदैछ ? नेपाली सेना र जनमुक्ति सेनाका हतियार र सेना व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिइएको अनमिनको म्याद नथप्न वा अधिकार घटाउन किन सेनापतिदेखि कामचलाउ सरकार,

सत्तासीन कांग्रेस र एमालेको ओली-नेपाल समूह हात धोएर लागेका हुन् ? उनीहरूलाई नेपथ्यबाट सघाइरहेको क्षेत्रीय शक्ति  भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतमार्फत अनमिनको बहिर्गमन वा अधिकार कटौतीका लागि किन क्रियाशील भएको होला ? अनेक प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया टंुग्याउने काममा सहयोग गर्न अनमिनलाई बोलाउने पक्षमा पहिलेदेखि थिएन, दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्ति भारत । दक्षिण एसियालाई ‘आफ्नो आँगनबारी’ ठान्ने भारतले यस क्षेत्रका साना विकासोन्मुख मुलुकलाई आफ्नो छहारीमा राख्ने चाहना र व्यवहार देखाउँदै आएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । र नेपाल लगायत कुनै दक्षिण एसियाली मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्वमा राष्ट्रसंघको प्रवेश उसको लागि पि्रतीकर नहुनुको आफ्नै भित्री कारण छ । माओवादी संघर्ष, कस्मिरको विद्रोह वा अन्य अनेक आन्तरिक द्वन्द्वमा राष्ट्रसंघ पस्यो भने क्षेत्रीय शक्तिको बल र साख गुम्छ भन्ने डर भारतसँग छ । त्यसमा पनि भारत नेपालको बाह्रबुँदे समझदारी लगायत सिंगो शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण जस आफ्नै पोल्टामा मात्रै पार्न चाहन्थ्यो । त्यसैले नेपालमा राष्ट्रसंघ, चीन या अन्य शक्तिको प्रवेशप्रति विरोधभाव पोख्दै आएको उसले अनमिनलाई ‘मेरो आँगनबारीमा जथाभावी नाच्न पाइँदैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै आएको हो । अनमिनप्रति सबैभन्दा होशियारीपूर्ण व्यवहार देखाउँदै आएको भारत राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका भिटोप्राप्त शक्तिराष्ट्रको सहमति अनि राष्ट्रसंघीय महासचिव बान की मुनका विशेषदूत इयान मार्टिन र राष्ट्रसंघकै एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय राजनीतिक मामिला विभागका उपनिर्देशन स्यामुयल टाम्राटको लामो प्रयासपछि मात्रै अनमिन भित्र्याउन तयार भएको थियो, सीमित म्यान्डेट र सानो आकारमा मात्रै ।

पछि अनमिनलाई भारतले केही मोटर र हतियार राख्ने कन्टेनर सहयोग गरे पनि भारतले अनमिनको कार्यादेश र अधिकार क्षेत्र कटौतीमा निणर्ायक भूमिका खेलेको तथ्य इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपको ‘नेपालको भविष्य कसको हातमा ?’ रिपोर्टमा उल्लेख छ । अनमिनलाई राख्नैपर्ने बाध्यतापूर्ण स्थितिमा शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वदायी र महत्त्वपूर्ण भूमिका नदिई केही हतियार रुङ्ने, सेना समायोजनमा सघाउने र चुनावको अनुगमन गर्ने जस्ता पाँचवटा सीमित अधिकार र कार्यक्षेत्रमा खुम्च्याएर भारतले शान्ति प्रक्रियामा आफ्नालागि ठूलो भाग छुट्याउन खोजेको तथ्य स्मरणीय छ । यसबीच अनमिनचाहिँ शान्ति प्रक्रियाको सफलताका लागि कार्यादेश बढाउन प्रयास गर्ने र भारत भने त्यसलाई लत्याउँदै बस्ने खेल लामो समयसम्म नभएको होइन । तर अन्ततः जित क्षेत्रीय शक्तिकै हुँदै आएको छ, सुरक्षा परिषदका भिटोप्राप्त शक्तिराष्ट्रको सहयोगका कारण । त्यसैले त भारतका अधिकारीहरू यति तल्लो तहमा ओर्लेर ‘नेपालजस्तो रमाइलो देशमा महँगा गाडीमा चढेर मोजमस्ती गर्न र मोटो तलबभत्ता कुम्ल्याउन आफ्नो बसाइ अनिश्चित कालसम्म लम्याउन चाहन्छन्’ भन्दै अनमिनलाई आलोचना गर्न पछि परेनन् ।

भारतले संविधानसभाको चुनावपछि ‘प्रजातान्त्रिक शक्तिको नेतृत्वमा वैधानिक सरकार’ निर्माण हुने अनि त्यसको लगत्तै अनमिनलाई दक्षिण एसियाबाटै बाइबाइ गर्न सकिने हचुवा अनुमानसँगै अनमिनलाई केही सहयोग गरेको थियो, भित्रभित्रै अनमिनको कुरा काट्दै । तर चुनावी परिणाम आफूले अनुमान गरेभन्दा भिन्नै आएपछि भारतले माओवादी, अनमिन र पूरै शान्ति प्रक्रियाप्रति फरक नीति लिएको हो । माओवादीको विजयलाई पचाउन नसकेकाले, सबै उत्पीडित तह र तप्काका परिवर्तनका लोकपि्रय मागलाई सहज रूपमा स्वीकार्न नसकेकाले भारत माओवादी नेतृत्वमा सरकार, शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन विरुद्ध उभिएको हो, औपचारिक रूपमा जे लेखे-बोले पनि ।

एक त आफैंले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न चाहेको भारत अनमिनको अगुवाइमा भएको शान्ति प्रक्रियामा आफ्नो कुनै हैसियत र उपस्थिति नभएकोमा बेखुस थियो । त्यसमा पनि बृहत् शान्ति सम्झौतामा विद्रोही माओवादी पक्षलाई नेपाली राज्यको बराबरी हैसियतमा राखेर अनमिनले सम्झौता गराएकोमा पनि उसको कडा आपत्ति थियो । यसको अर्थ शान्ति सम्झौतामा आफूले स्याहार्दै आएको नेपाली सेनालाई जनमुक्ति सेनाको हाराहारीमा राखेर व्यवहार गरेको, नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेना समायोजन गर्ने प्रावधान राखेको र माओवादी हतियारको संख्याकै बराबर नेपाली सेनाको हतियार पनि कन्टेनरमा बन्द गरी ‘दुई युद्धरत पक्ष’को दर्जा दिएको पनि उसलाई पटक्कै पचेको थिएन । ऊ त माओवादी सेनालाई कुनै पनि हालतमा नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने पक्षमा छैन, नत अर्काे कुनै वैकल्पिक उपाय दिन नै तयार छ । वास्तवमा भारत अनमिनको तौरतरिकाबाट होइन, आफ्नै ढंगबाट माओवादीलाई खुम्च्याउन चाहन्थ्यो, आफ्नो स्वार्थसिद्धि हुने सर्तमा । ऊ दसवर्षे युद्धमा पराजित नभएको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाका अनेक नीति-नियमका साङ्लाले बाँध्ने, कांग्रेस-एमालेजस्तै नागरिक दलमा फेर्ने र उसका सेनालाई डीडीआरको मोडलबाट विघटन गर्ने अनि त्यसमार्फत भारतीय माओवादीलाई पनि पाठ सिकाउने दाउमा थियो । तर त्यस्तो दाउ सफल नहुनुको एउटा मुख्य कारण हो, सीमित अधिकार भएको अनमिनको सक्रिय उपस्थिति ।

अनमिनकै कारण शान्ति प्रक्रियामाथि रहेको भारतको एकलौटी प्रभुत्वमा आघात पर्न गयो, नेपाली दल र सैनिक नेतृत्वमाथि एकल प्रभुत्व कायम गर्न पनि गाह्रो भयो र मूलतः नेपालको तीव्र परिवर्तनलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि अपहरण गर्न उसलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो । अनमिनकै कारण आफ्नै आँगनबारीमा पनि आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम गर्न नसक्दा भारतले अनमिन, अनमिन नेतृत्वको शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजनका विपक्षमा उभिँदै आफ्नो पुरानो नीति र व्यवहारमा फेरबदल गरेको हो ।

यसो गर्नुको नेपथ्यमा अनेक सानातिना कारण र घटना पनि

छन् । भारतीय सीमा र स्वार्थ अत्यन्त नजिकबाट जोडिएको मधेस आन्दोलनमा अनमिनले कार्यविस्तार गर्नखोजेकोमा पनि भारतको आपत्ति थियो । मानवअधिकारका पक्षमा अनमिन र त्यसको नेतृत्वको पक्षपोषण उसका लागि विरोधभाव रह्यो, किनभने उसको मानवअधिकारको रेकर्ड आफैं खराब थियो । नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण अग्रगामी, प्रगतिशील र जनमुखी दिशामा हुने डर भारतको शासक वर्गमा सबैभन्दा बेसी व्याप्त रहेको देखियो । ३३ प्रतिशत आरक्षणबाट ५० प्रतिशत समावेशीकरणका लागि नेपाली महिलाले गरिरहेको संघर्षबाट प्रभावित भई भारतीय महिला पनि ५ प्रतिशत आरक्षण प्राप्त गर्न सफल भएको उदाहरणबाट ऊ निकै सशंकित छ । दलितले विशेषाधिकार, जनजातिले संघीयता र समावेशीकरण, गरिब-उत्पीडितले न्याय र समानता पाउने अनि मधेसका मैथिली, भोजपुरी, अवधी र थारु भाषाभाषीले प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रै पाउनेगरी राजनीतिक रूपान्तरण र राज्यको पुनःसंरचना हुनथाल्यो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव भारतका जनतामा तत्कालै पर्ने यथार्थबाट ऊ अत्यन्त सचेत, सतर्क र त्रस्त छ ।

कुबेलामै माओवादी सत्ताच्युत हुनु र सेनापतिको बर्खास्ती विरुद्ध उभिएका संसदीय दलको सरकार बन्नुको प्रमुख कारण भारतकै हस्तक्षेप रहेको तथ्य इतिहास भइसकेको छ । तिनै दक्षिणपन्थी राजनीतिक नेतृत्वदेखि सैन्य नेतृत्वमार्फत जारी राखिएको हस्तक्षेप अचेल सबैभन्दा जिउँदोजाग्दो इतिहास भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री र सेनापतिसँग गोप्य भेटघाट गरेपछि फेरि एकपटक माओवादी, अनमिन र शान्ति प्रक्रिया विरोधी गतिविधि तीव्र भएका हुन्, खुलेआम रूपमा ।

यसरी आफ्नो परिवर्तित नेपाल-नीति लागू गर्दा नाजुक शान्ति प्रक्रिया भंग हुने महँगो मूल्यमा पनि भारतले नेपाली राजनीतिमा पूर्ण प्रभुत्व जमाउन अनमिनलाई पहिले खुम्च्याउन र पछि लखेट्न खोजेको हुनसक्छ । शान्ति प्रक्रिया भंग हुँदा बर्दीका शासक वा सिभिलियन राष्ट्रपतिको बलमा अस्थिरता, अराजकता र विद्रोहमाथि लगाम लगाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान गरिएको हुनसक्छ । माओवादीको वर्चस्व, विस्तार र अग्रगामी परिवर्तनप्रति भारतको जस्तै संसदीय दलको पनि अरुचि र विरोध भएकाले अनमिन कुनै पनि निहुँमा लखेटिनु वा उसका अधिकार थप कटौती गरिनु अब अनौठो हुने छैन । तब कमी-कमजोरीका बाबजुद अनमिनको रेखदेखमा जारी रहेको शान्ति प्रक्रिया भंग भई नेपाल ‘असफल राष्ट्र’मा दर्ता हुने, नयाँ संविधान पनि नबन्ने र नयाँ शिराबाट हिंसात्मक द्वन्द्व थालनी हुने निश्चितप्रायः छ ।

ekantipur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: