Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

सीमामा भएको सास्तीको नालिबेली

Posted by Ram Kumar Shrestha on August 14, 2010


नेपालको सीमासम्बन्धी आधिकारिक अभिलेख राख्ने नापी विभागले दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र र नवलपरासी जिल्लाको सुस्ताबाहेक अन्य ठाउँमा नेपाल-भारतबीच सीमासम्बन्धी सैद्धान्तिक समस्या नरहेको बताए पनि बेला-बेलामा भारतीय पक्षले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको भन्दै विवाद सिर्जना हुने गरेका छन् ।

पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुर हुँदै दार्चुलाको कालापानीसम्ममा सीमा समस्या देखिएका छन् । विज्ञहरूले ५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा समस्या देखिनुका साथै भारतले नेपालको ६०,००० हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको बताउँदै आएका छन् । देशभरमा देखिएका सीमा समस्याहरूबारे तयार पारिएको एक सरकारी प्रतिवेदनमा पनि नेपाल-भारतबीच धेरै सीमा समस्या बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सीमाक्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणमात्र भएको छैन, भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा लगाएका बाँधहरूले पनि पटक-पटक सयौं नेपाली गाउँहरू डुबानमा पर्दै आएका छन् । ठाउँ-ठाउँमा भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा दसगजा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरी वस्ती र बजार बसाल्नुका साथै खेतीपाती गरी सडक र विद्यालय निर्माण गरेको छ ।

अर्कोतर्फ भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को ज्यादतीबाट नेपालीहरूले निकै सास्ती भोगिरहेका छन् । सीमाक्षेत्रमा हत्या, बलात्कार, अपहरण र ज्यादतीका घटनाहरू बढिरहेका छन् । चोरी-डकैती, अपहरण, तस्करी र लुटपाटका घटनाले सीमाक्षेत्रमा बढावा पाइरहेका छन्, जसले सीमाका वासिन्दाहरू सधैं त्रासमा बाँचिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा देशका विभिन्न ठाउँबाट स्थलगत रुपमा तयार पारेको रिपोर्ट:

– जनक तिमिल्सिना/काठमाडौं

– श्रवण देउवा/कालापानी

– दुर्गालाल केसी/दाङ

– विद्रोह गिरी/सुस्ता

– आनन्द गुरुङ/ झापा

यसरी मिचिँदैछ सीमा

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको विवादास्पद सीमाक्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ, जसमा देशका विभिन्न विवादास्पद स्थानमा भारतले सीमा मिचेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा सीमाक्षेत्रको दसगजा कायम र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, पुरानो नक्सासँग नयाँ मिलान गरी विवादित खम्बाहरूको दर्जा तोकिनुपर्नेलगायतका विषयहरू सिफारिस गरिएका छन् । सुस्ता र कालापानीमा नयाँ नक्सांकन गर्नुपर्ने पनि समितिले औंल्याएको छ । मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि १९५० को सुगौलीलगायत असमान सन्धिहरू खारेज गरी नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

समितिले सबैभन्दा बढी समस्या सुस्ता र टनकपुरमा रहेको उल्लेख गरेको छ । सुस्ता क्षेत्रको ४० हजार ९ सय ८० हेक्टर नेपाली भूभागमध्ये १४ हजार हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये सुस्ता गाविसका १ देखि ९ वडासम्मको भूभाग पनि पर्छन् । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको ३७ हजार जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशतले अझै पनि नागरिकता नपाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रुपन्देहीमा रसियावाल खुर्दलोटन बाँधले पनि नेपालमा समस्या उत्पन्न गरेको समितिको ठहर छ । बाँधका कारण ८ वटा गाविस प्रभावित भएका छन् र विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको मायादेवी मन्दिरसमेत डुबानको खतरामा परेको औंल्याइएको छ ।

समितिले कपिलवस्तु जिल्लामा सीमास्तम्भ नं. ५० र ५१ सँग जोडेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत एकपक्षीयरुपमा महलीसागर बाँध निर्माण गरेकोले वर्षायाममा त्यस क्षेत्रका अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको बताएको छ । “भारतीयहरूले दसगजा अतिक्रमण गरी पसलहरू राखेका छन्”, समितिले भनेको छ, “त्यस्तै कपिलवस्तुमा एसएसबीले नेपालीलाई दुःख दिँदै आएका छन् भने सीमाक्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि पनि ह्वात्तै बढेका छन् । वर्षायाममा बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधका सबै ढोका बन्द हुने हुँदा त्यसबाट ९ गाविसका ३३ गाउँ प्रत्येक वर्ष डुबानमा पर्दै आएका छन् । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नंं. ९ र ११ को चोगुझी क्षेत्रस्थित पिलर नं. ६२, ६३ र ६४ को आसपसमा भारतले दसगजा सारेर १० बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको छ ।”

कैलालीको लालबोझी कैवाखेडास्थित मुख्य स्तम्भ नं. ७०८ लाई भारतले ३० मिटर नेपालतिर सारेको र धनगढी नगरपालिकाको डोकेबजारस्थित दसगजा मिचेर घरहरू निर्माण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कञ्चनपुरको प्याराताल क्षेत्रमा मुख्य पिलर नं. १९५ भारतले ढालेको र १९६ चाहीँ गायब बनाएको छ । सो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले १५०० बिघा जमिन अतिक्रमण गरी प्याराताल पुरै हडप्न खोजेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । “कञ्चनपुरकै शुक्लाफाँटा क्षेत्रमा पिलर नं. २२९ गायब गरिएको छ भने त्यस क्षेत्रको २०० बिघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सप्तरी, सुनसरी, मोरड, झापा जिल्लामा पनि भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार पर्साको ठोरीखोलाको दक्षिणपूर्वमा रहेको सीमास्तम्भ ४३४/६ को पोजिसन फेरिएको छ । रौतहटको लालबकैयामा भारतले दसगजा मिचेर बाँध निर्माण गरेको छ, जसले गर्दा वर्षायाममा औरेया, बञ्जरा, वैरिया, पिपरालगायतका ७ गाउँ डुबानमा पर्दै आएका छन् । सर्लाहीको भाडसरमा दसगजामै पर्नेगरी भारतले पक्की विद्यालय बनाएको र सुनवषर्ा बजारनजिकको क्षेत्रमा दसगजा अतिक्रमण भएको छ ।

महोत्तरी जिल्लामा पनि भारतले एकपक्षीयरुपमा दसगजा मिचेर पक्की सडक बनाएको छ भने भिट्टामोडमा दसगजामा पर्नेगरी सीतामणि पुलिसको कम्पाउन्ड र एउटा चापाकल निर्माण गरिएको छ । सोही जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा समस्याहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुनसरीमा दसगजा मिचेर खेती गरिएको, सीमास्तम्भहरूको नम्बर गलत भएको भनी प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ ।

यसैगरी मोरड विराटनगरको जोगबनी नाकामा दसगजामा पर्नेगरी भारतले पक्की गेट र २ वटा मन्दिर निर्माण गरेको छ । २/३ किलोमिटर अतिक्रमण गरी घर-टहरा पनि निर्माण गरिएको छ । झापाको केराबारीमा नेपालको ३०३५ बिघा जमिन भारततिर पर्न गएको लगायतका समस्याहरू पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

दुखिरहने कालापानीको घाउ

भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको विषय निस्कनेबित्तिकै कालापानीको नाम आउँछ । सबैको ओठमा कालापानी झुन्डिन्छ । वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको कालापानीको जति चर्चा सुस्ताबाहेक अरु क्षेत्रको हुँदैन । सर्वाधिक चर्चाको विषय बन्ने यही कालापानीलाई सुरुदेखि नै बेवास्ता गरिदै आएको छ । हिमाली जिल्ला दार्चुलावासीलाई भने कालापानीको घाउले सधैं दुखाइरहन्छ ।

उत्तरतिर चीन र दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको दार्चुलाका अन्य स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद छैन । “कालापानीमा मात्रै हो, दार्चुलाको अन्य क्षेत्रमा विवाद छैन”, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानी भन्छन् । चीनसँगको उत्तरी सीमा हिमालले छुट्याएको छ, जहाँ अहिलेसम्म सीमा अतिक्रमणको विवाद आएको छैन । दक्षिणतिरको अधिकांश भाग महाकाली नदीले भारतसँग छुट्याएको छ । बैतडीसँग जोडिएको लाली गाविसदेखि उत्तरतिरका उकु, दत्तु, धाप, खलंगा, चपरी, ब्रह्मदेव, हुती, धौलाकोट, सुनसेरा, राप्ला र चीनसँग जोडिएको ब्यास गाविसको अधिकांश भागलाई महाकालीले भारतबाट अलग राखेको छ । महाकाली सीमारक्षक भएर बगेको छ, जसका कारण भारतले नेपाली भूमिको अतिक्रमण गर्न सकेको छैन । तर, त्रिदेशीय बिन्दु कालापानी भने वर्षौंदेखि भारतीय अतिक्रमणको सिकार भएको छ । कालापानी सरकार फेरबदलसँगै चर्चामा आउँछ, अनि त्यत्तिकै ओझेलमा पर्छ ।

नेपाल, चीन र भारतको सिमानामा कालापानी त्रिकोणाकारमा रहेको छ । कुटी याङ्दी (काली) र लिपु खोलाले यसलाई त्रिकोणाकारमा ढालेको छ । सामरिक महत्वको यो क्षेत्र करिब १९ हजार ६ सय हेक्टर (१९५ वर्गकिलामिटर) मा फैलिएको छ । यसको उत्तरतिर चीनको तिब्बती क्षेत्र छ भने पश्चिमी क्षेत्रमा बग्ने काली (कुटी याङ्दी) नदीले भारतीय क्षेत्र छुट्याएको छ । काली र लिपु खोलाको दोभान धर्मशाला हो । धर्मशालामा पुग्ने काली र लिपु खोलामध्ये कुन महाकाली नदीको उद्गम नदी भन्ने यकिन नभएकाले विवाद भएको सीमाविद् ऋषिराज लुम्साली बताउँछन् । नेपालले काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै आएको छ भने भारतले लिपु खोलाको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान भन्दै कालापानीमा अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ । कालीको मुहानलाई महाकाली नदीको मुहान मान्दा कालापानी नेपालमा पर्छ भने लिपु खोलको मुहानलाई महाकालीको उद्गमस्थल मान्दा भारतमा पर्छ । यही विवादका कारण कालापानीको १ सय ९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।

कुन हो महाकालीको उद्गमस्थल ?

कालापानीको पश्चिमतिरबाट बग्ने काली अर्थात कुटी याङ्दीको मुहान नै महाकालीको उद्गमस्थल भएको नेपाली पक्षको दावी छ । काली नदीका नामले नै महाकाली नाम रहन गएको स्थानीय वासिन्दाको भनाइ छ । अहिले पनि दार्चुलावासी मात्रै नभएर बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरवासीसमेत महाकाली नभनेर काली नदी नै भन्छन् । ऐतिहासिक तथ्यहरूले पनि कुटी याङ्दीको मुहानलाई नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल देखाएको लुम्सालीको दावी छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको दफा ५ ले कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उद्गमस्थल र महाकाली नदी साझा नभएर नेपालको भएको स्पष्ट पारेको उनको जिकिर छ ।

त्यस्तै, सन् १८१६ को सन्धिकै आधारमा सन् १८३७ को जेबी टासनको भारतीय नक्सामा पनि कुटी याङ्दीलाई नै महाकालीको उद्गमस्थल देखाइएको छ र कुटी याङ्दीलाई नै महाकाली नदी मानिएको छ । “यसका साथै कुन नदी मूल नदी हो भनेर छुट्याउन नदीको लम्बाइ, सहयाक नदीको लम्बाइ र जलाधार क्षेत्रले पनि कुटी याङ्दी नै महाकाली नदी हो”, लुम्साली भन्छन् ।

कञ्चनपुरको दक्षिणमा भारतसँग जोडिएको कुतिकभरदेखि महाकाली नदीकोे लम्बाइ उत्तरमा भारतको लासारयाकीबाट आउने लासारयांकी र कुटी याङ्दी, लिपु खोला र टिंकर खोला मिलेर आउने नदीको संगमस्थलसम्मको लम्बाइ १ सय ७५ किलोमिटर छ । त्यहाँबाट लासारयांकीसम्मको लम्बाइभन्दा कुटी याङ्दी, लिपुखोला र टिंकर खोला मिलेर आउने नदीको लम्बाइ र पानीको मात्रा बढी भएकाले लासारयांकीका विषयमा विवाद नआएको लुम्साली बताउँछन् ।

त्यसभन्दा उत्तरतिरको धर्मशालाबाट कुटी याङ्दीकोे लम्बाइ लिपु खोलाको भन्दा बढी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा पनि कुटी याङ्दी अर्थात काली नदीको मुहान नै महाकालीको उद्गमस्थल भएको सीमाविद् लुम्सालीको दावी छ ।

ऐतिहासिक तथ्य तथा वैज्ञानिक अध्ययनले कालापानी नेपालकै भएको देखाएपनि भारतले ३७ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेर कब्जा जमाएको छ । सन् १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धपछि मात्रै कालापानीमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएको हो । नेपालको लिपु भञ्ज्याङ नाका भएर चीनसँग युद्ध गर्न र सो नाका भएर आउने चिनियाँ फौजलाई रोक्न सन् १९६२ मा भारतीय फौज कालापानीमा बसेको लुम्साली बताउँछन् । “त्यतिबेला नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेर अस्थायी शिविर बनाएको थियो”, उनी भन्छन्, “युद्ध सकिएपनि भारतीय सेना फिर्ता गएन, कब्जा गरिराख्यो ।”

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले राजा महेन्द्रलाई भारतीय फौज कालापानीमा बसेको विषयमा जानकारीसमेत गराएका थिए । अस्थायीरुपमा बसेकाले महेन्द्रले पनि चासो नलिएको लुम्सालीको भनाइ छ ।

अहिले कस्तो छ कालापानी ?

३७ वर्षअघि पाल टाँगेर बसेको भारतीय सेनाले अहिले भने क्याम्प नै खडा गरेको छ । उसले ठूलाठूला अन्डरग्राउन्ड घर बनाएको छ । बाह्रै महिना हिउँ परिरहने यस क्षेत्रलाई भारतीय सेनाले अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेर सुरक्षास्थिति मजबुत पारेको छ । अन्य क्षेत्रमा प्रान्तीय सरकारको मातहतमा सुरक्षा फौज राखिएको भएपनि कालापानीमा केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भारतीय सेना राखिएको छ ।

कालापानीमा ठूलो संख्यामा भारतीय सेना राखिएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खम्बुराज थानी बताउँछन् । “पूरै क्षेत्रभरि भारतीय सेना छन्”, उनी भन्छन्, “भारतीय सेनासँगै अन्य सुरक्षा बलहरूलाई समेत कालापानीमा राखिएको छ । दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि उत्तरतिरको महाकाली नदीको क्षेत्रलाई भारतले संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेर विशेष सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ ।”

दार्चुलाभन्दा दक्षिणको पश्चिमी र नेपालको दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) खटाइएको भएपनि सो क्षेत्रमा भारतीय सेनासहितको संयुक्त सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको छ । यता, नेपालतिर भने नेपाल प्रहरी छ । कालापानी क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति छैन । त्यहाँ नेपाली वस्ती पनि छैन । कालपानीबाट २ घण्टाको पैदल दूरीमा नेपाल प्रहरीका सीमा सुरक्षा चौकी छन् । कालापानीभन्दा २ घण्टा पैदल दूरीमा ब्यास, सीतापुल र तिंकरमा सीमा प्रहरी चौकी रहेको दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टले जानकारी दिए । यसका अतिरिक्त दार्चुलामा सीमासँग जोडिएका सबै गाविसमा प्रहरी चौकी छन् । तर, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले कालापानी त परै जाओस्, दार्चुलाको नेपाल-भारत सीमासमेत देखेको छैन ।

भारतीय सुरक्षा फौज बाह्रै महिना कालापानीमा बस्छ भने नेपाल प्रहरी त्यहाँभन्दा २ घण्टा टाढाका ब्यास, तिंकर र सीतापुलमा बस्छ, त्यही पनि ६ महिना मात्रै । भारतीय सुरक्षा फौजले नेपाली नागरिकलाई कालापानी जानमा रोक लगाएको छ । नेपाली बाटो भएर जान मुस्किल छ भने भारतीय बाटो भएर जान अनुमति लिनुपर्छ । भारतीय सरकारबाट अनुमित नलिई कालापानी जान मिल्दैन । नेपाली बाटो भएर पनि कालापानीनजिक पुग्न सकिँदैन, भारतीय सुरक्षा फौजले नियन्त्रणमा लिइहाल्छ । उनीहरूको अवरोधका कारण नै कालापानीनजिक नेपाली वस्ती छैन ।

के भन्छन् स्थानीय वासिन्दा ?

स्थानीयस्तरमा जति आवाज उठाएपनि भारतीय सुरक्षा फौजको अगाडि केही लाग्दैन । यसका लागि केन्द्रबाट पहल गर्नुपर्ने स्थानीय वासिन्दा, राजनीतिक दल तथा प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“त्यत्रो भारतीय बलको अगाडि नेपाल प्रहरी गएर के गर्नसक्छ, बोले के हुन्छ ?” दार्चुलाका प्रहरी प्रमुख विष्ट दैनिक गुजाराका लागि भारत आवतजावत गर्न सहज वातावरण बनाउनबाहेक सीमा समस्यामा प्रहरीले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

राजनीतिक दलका प्रमुखहरू पनि केन्द्रबाट समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । “यो स्थानीयस्तरबाट समाधान हुने समस्या नै हैन, केन्द्रबाटै पहल गर्नुपर्छ”, नेकपा एमाले दार्चुलाका सचिव गणेश ठगुन्ना भन्छन् । दार्चुलाका प्रजिअ थानी पनि स्थानीयस्तरमा बोल्नुको औचित्य नभएको बताउँछन् ।

स्थानीय वासिन्दाले काठमाडौंले कालापानीको बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । “कसले सुन्छ, यहाँको कुरा ?”, ब्यास गाविस तिंकरका जेठारा तिंकरीले भने, “सीमा अतिक्रमणको पीडा कस्तो हुन्छ, काठमाडौंलाई के थाहा ?” आफ्नै घर-खेतमा विदेशी सुरक्षा फौजले दुःख दिँदाको पीडा आफूहरूलाई मात्र थाहा भएको उनीहरू बताउँछन् । दार्चुलावासीहरू कालापानी अतिक्रमणले सधै पीडा थपिरहेको दुःखेसो गर्छन् । सामरिक महत्वको कालापनीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छन् ।

दाङः कहालीलाग्दो सीमा

– ६० भन्दा बढी युवतीहरू अपहरण र बलात्कारको सिकार

– ढुंगा, गिट्टीको अवैध निकासीले खण्डहर बन्दैछ कोइलाबास

– खुल्लमखुल्ला तस्करीमा प्रहरी रमितेमात्रै

दाङको राजपुर-९ खिरकी नाका निवासी १९ वर्षीया कृष्णा थापा गतवर्ष जेठ ४ गते एक हतियारधारी समूहको अपहरणमा परिन् । उनी अझै पनि घरमा र्फकन सकेकी छैनन् । राजपुर-७ स्थित अरबडुवा नाकाबाट मात्रै उनीजस्ता अरु ३ युवतीहरू अपहरित भए ।

जगतबहादुर गिरीका २ छोरीहरू १७ वर्षीया आइती र १५ वर्षीया भुन्टी गिरी हराएको ३ वर्ष बितिसक्यो । छिमेकी कृष्णबहादुर खड्काकी १५ वर्षीया छोरी ठूली खड्का हराएको पनि त्यति नै वर्ष पुगिसक्यो तर अहिलेसम्म उनीहरूको केही पत्तो छैन ।

यी चारै युवतीहरूलाई भारतीय आपराधिक समूहले भारतबाट आउँदै गर्दा गाउँनजिकैको जंगलबाट लिएर गएको थियो । यस्तै राजपुर-७ खंग्रा नाका निवासी ५८ वर्षीय रणबहादुर विश्वकर्माका २ छोरीहरू फूलमती र देउमती हराएको डेढ वर्ष बितिसक्यो । उनको पनि अझै पत्तो छैन ।

भारतसँग सिमाना जोडिने दाङको दक्षिणी भेगमा पर्ने २२ गाउँका ६० भन्दा बढी महिलाहरू अपहरणमा परेका छन् भने कतिलेे बलात्कारको पीडा खेपेका छन् । घरमा पुरुष नभएको मौका छोपी भारतीय आपराधिक समूहले सीमावासी महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने र युवतीहरूको अपहरण गर्ने गरेका छन् ।

“म काममा गएको बेला श्रीमतीलाई ६ महिनाको छोरासहित अपहरण गरे”, बेला-३ सुकौलीका विजय विकले भने, “कामबाट आउँदा घर खाली देखें, श्रीमती र छोरालाई खोजें तर पनि कतै भेटिनँ ।” धेरै समयपछि उनले श्रीमती गोठी र छोरा विरुलाई भारतको बलरामपुर हातियागढ निवासी दुर्गा कुर्मीले घरमा बन्धक बनाएर यौनशोषण गरिरहेको खबर पाए । “त्यसपछि कोइलाबासस्थित प्रहरी चौकीमा खबर गरें तर प्रहरीले भारतको विषयमा केही गर्न नसक्ने बतायो”, उनले भने, “प्रहरीले केही नगरेपछि २०/२२ जना गाउँलेहरू लगेर भारत गएँ, धेरै लामो प्रयासपछि मात्र श्रीमतीलाई फर्काउन सफल भएँ ।” उनले ४ महिनापछि मात्र छोरासहित श्रीमतीलाई फिर्ता ल्याएका थिए ।

सुकौलीकै पूर्णबहादुर विककी १४ वषर्ीया छोरी चनी विक पनि घरमा एक्लै भएका बेला २ वर्षअघि हराइन् । आमा गंगा जंगलमा ग्वाला गएको र बुवा रासन लिन भारत गएको मौका छोपी आपराधिक समूहले चनीलाई बलात्कार गरी अपहरण गरे । “दिउँसो हामी घरमा थिएनौं, ठूली छोरीलाई भाइबहिनीको रेखदेख गर्न राखेका थियौं । बेलुका कामबाट आउँदा छोरीलाई गुण्डाहरूले हातपात गरी लगेको थाहा भयो”, आमा गंगाले भनिन्, “साना छोरीहरू रोइरहेका थिए । अहिलेसम्म पनि उनीहरू त्यो घटना सम्झेर झस्कन्छन् ।”

भारतीय आपराधिक समूहले किनमेल र उपचारका लागि भारत जाने महिलाहरूलाई जंगलको बीचमा छोपेर बलात्कार गर्ने गरेका छन् । बेला-३ पटौलीकी २२ वषर्ीया गीता घर्तीलाई उपचारका लागि भारततर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा ३/४ जनाको समूहले रोकेर साइकल चालकलाई कुटपिट गरी गीतालाई बलात्कार गर्‍यो । बेला-३ बरवाका एकैघरका १८ वर्षीया पुष्पा र २० वषर्ीया लुटी विक बुवा गणपतिसँग भारत जाँदै गर्दा बाटोमै अपहरणमा परे । “हतियारधारी समूहले मलाई कुटेर बेहोस बनाए, त्यसपछि छोरीहरूको इज्जत लुटे । अन्तमा २ छोरीको अपहरण गरेछन् । होस खुल्दा म एक्लै थिएँ”, बुवा गणपतिले भने, “अहिले डेढ वर्ष बितिसक्यो, निरन्तर खोजिरहेका छौं, छोरीको केही पत्तो छैन ।”

बरवा गाउँकै हर्कबहादुर विकका २ छोरीहरू १८ वर्षीया खुशीला र १६ वर्षीया नन्सरा पनि जंगलमा दाउरा खोज्न गएका बेला हराए । “बेला प्रहरी चौकीमा निवेदन दियौं तर प्रहरीले केही गरेन”, आमा नरमताले भनिन्, “छोरीको चिन्तैचिन्ताले जिउ गलिसक्यो, छोरीहरू कता होलान् भनेर रातदिन चिन्ता लागिरहन्छ ।”

बरवाकै पुरन विककी १६ वर्षीया छोरी गौरी पनि बाख्रा ग्वाला गएका बेला हराइन् । राजपुर-७ खंग्राकी २८ वर्षीया सीता ठकुरी पनि २ वर्षअघि जंगलमा गाई ग्वाला गएका बेला अपहरणमा परिन् । “ग्वाला गएको बेला ३/४ जनाको समूहले हातपात गरेर भारततिर लिएर गएछन्”, आमा दिलकुमारीले भनिन्, “त्यसपछि हामी जंगलमा जान पनि डराउँछौं ।” गतसाल जंगलमा घाँस काट्न जाँदा बुहारी मीनालाई पनि हातपात गरिएको उनले बताइन् ।

बरवाकै वीरबहादुर विकका बुहारीहरू नमकला र सनिमलालाई गत वैशाख १ गते भारतीय सशस्त्र सीमा बलले परिवारकै अगाडि घरबाट निकालेर हातपात गरे । “पहिले खाना मागे, हामीले आटो खान दियौं । खाइसकेपछि यस्तो खाना खाएर बस्ने होइन, हामीसँग हिँड राम्रो खान पाइन्छ भनेर जवर्जस्ती हात समातेर बाहिर निकाले”, नमकलाले भनिन्, “सासू-ससुराकै अगाडि लछारपछार पारे, रोइकराइ गरेर बल्लबल्ल छुटायौं ।”

तस्करको राज

भारतीय सीमानजिक रहेको कोइलाबास बजारभरि ट्वाकट्वाक ढुंगाको आवाज मात्रै सुनिन्छ । जता पनि ढुंगा मात्रै, अरु सबै सुनसान । “कोइलाबासमा केही थियो भने ढुंगा नै थियो, सबै मानिस यहाँबाट पलायन भइसके”, स्थानीय वयोबृद्ध अब्दुल मन्सुरीले भने, “ढुंगा तस्करी गर्नेबाहेक अरुको बसोबास हुन छाडिसकेको छ । हामी केही घरपरिवारलाई जिउ जोगाउन गाह्रो छ । केही बोले घरभित्र थुनेर रातभर कुट्छन् । चेलिबेटीको इज्जत लुट्छन् त्यही भएर हामी केही बोल्न सकेका छैनौं ।”

दाङको सबैभन्दा पुरानो व्यापारिक बजार हो- कोइलाबास । कुनै समय व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने कोइलाबास पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेपछि ओझेलमा पर्दै गएको हो । बजारको रौनकता हराउँदै गाएपछि कोइलाबासका व्यापारीहरू पनि जिल्ला सदरमुकाम घोराहीलगायतका अन्य बजारहरूमा विस्थापित भए ।

“जिल्ला सदरमुकामसँगको चहलपहल हट्दै गएपछि मानिसहरूको बसोबाससमेत पातलिँदै गयो”, स्थानीय एमाले कार्यकर्ता अब्दुल रौफ सिद्दिकी भन्छन्, “त्यसपछि यहाँ विभिन्नथरी ठेकेदार र तस्करहरूको राज हुन थाल्यो ।”

कोइलाबास जिल्लाको सबैभन्दा दक्षिणपूर्वी विकट गाविस हो । भारतसँग सिमाना जोडिएको कोइलाबास राज्यको नजरबाट निकै टाढा परेको र खुला सिमाना भएको मौका छोपी भारतीय तथा नेपाली तस्करहरूले भरपुर फाइदा लिइरहेका छन् । न त यहाँ सरकारी कार्यालयहरूको उपस्थिति छ, न सीमा हेर्ने कुनै निकाय नै । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू अझै फर्किएका छैनन् ।

कोइलाबासका १२ मध्ये ५ कार्यालयमात्रै फर्किएका छन् । ती कार्यालयका कर्मचारी पनि असुविधाका कारण कोइलाबासमा बस्न मानिरहेका छैनन् । भन्सार, विद्युत्, इलाका हुलाक, स्वास्थ्यचौकी र सीमा प्रहरीचौकीमात्रै फर्किएका छन् । राष्ट्र बैंकको सटही काउन्टर, नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा, वन विभाग, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट, जडिबुटी निकासी, जनकपुर चुरोट कारखाना र साल्ट ट्रेडिङका कार्यालयहरू अझै स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

असुरक्षा, खाद्यान्न र पानीको अभाव तथा सञ्चारको असुविधाजस्ता समस्याले स्थापित कार्यालयका कर्मचारी पनि त्यहाँ बस्न मानिरहेका छैनन् । भन्सारका कर्मचारी कार्यालयमा नबस्दा लाखौंको भन्सार छली भइरहेको छ ।

“भारतीय सीमा सुरु हुनेबित्तिकै भारतले सीमा प्रहरी राखेर कडाइ गरेको छ । नेपालका कुनै पनि गाडीहरू त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैनन् तर भारतीय गाडीहरू भने खुल्लमखुला नेपाल प्रवेश गर्छन् अनि ढुंगा र गिट्टी लिएर जान्छन्”, नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ता रफी उल्ला खाँ भन्छन्, “त्यसमा कुनै पनि भन्सार लाग्दैन । देख्दा साह्रै मन दुःख्छ ।”

प्रहरीको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेकाले आफूहरू बोल्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । दैनिक ५/६ ट्रक ढुंगा राजस्वबिना नै भारत जाने गरेको उनीहरू बताउँछन् । प्रहरीभन्दा त्यहाँ चलखेल गर्ने तस्करहरूको संख्या बढी भएकाले प्रहरी निरीह भएर तस्करहरूको इसारामा चल्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ । तर, प्रहरी भने आफूले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सीमामा कडाइ गर्न भरपुर प्रयास गरेको दावी गर्छ । १८ जना प्रहरी तैनाथ गरिएको भए पनि दैनिक उपभोग्य सामानहरूको सहज आपूर्ति नहुँदा समस्या भइरहेको उसको गुनासो छ ।

पटकपटक भारतीय डकैती समूह आएर गाउँमा आतंक मच्चाउने गरेको स्थानीयको लामो अनुभव छ । उनीहरू सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासनमा धेरैपटक धाइसके । गाउँमा बस्नेखालको वातावरण नभएपछि धेरै नागरिक त्यहाँबाट पलायन हुँदै गएका छन् । अहिले गाविसभरि मुस्किलले १ सय ७६ घर रहेको गाविस सचिव दीर्घराज गौतम बताउँछन् । बसोबास घट्दै गएको मौका छोपी त्यहाँका सबै स्रोतसाधनहरूमा तस्करी हुन थालेको छ । कोइलाबासका मन्दिरहरूबाट मूर्तिहरूसमेत चोरी भइसकेका छन् । काठ, ढुंगालगायतका स्रोतसाधन पनि खुल्मखुल्ला निकासी भइरहेका छन् ।

खोलाबाट ढुंगा खोतलेर निकासी हुन थालेपछि वस्ती नै भासिन थालेको छ । जिल्ला विकास समितिले बर्सेनि कोइलाबास खोला, माझ खोला र गुप्तीगन्ज खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, छर्री, रोडा भारत निकासीका लागि ठेक्का दिने गरेपछि झन् त्यहाँ ठेकेदारहरूलाई त्यही बाहनामा मनपरि निकासी गर्न सजिलो भएको स्थानीयको गुनासो छ । तटबन्धसमेत भत्काएर ढुंगा निकाल्न थालिएपछि कोइलाबास बजार र आसपासका सार्वजनिक स्थलहरू भत्कँदै गएको स्थानीय राप्ती मुख्यद्वार युवा क्लबकी अध्यक्ष तुलसी डंगोल बताउँछिन् ।

कोइलाबासलाई खण्डहर बनाउने गरी अनियमतिरुपमा स्रोतसाधन निर्यात नगर्न आग्रह गर्दा भारतीय ठेकेदारले कोइलाबासमा रासनसमेत रोकिदिने गरेको स्थानीय कुदुबुद्दिन फारुकीले बताए । त्यहाँ पानी नभएकाले उनीहरूलाई पानी लिनसमेत भारतीय भूमि जानुपर्छ । ढुंगा निकासी गर्न नदीँदा पानीसमेत खान नपाइने भएकाले जस्तो मनपरि हुँदा पनि चुप लागेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ । “हाम्रो सबै चिज लुटिँदैछ, केही पनि बाँकी छैन तैपनि राज्यले केही हेर्दैन”, फारुकीले भने, “केही बोल्दा पनि भोकैप्यासै मर्नुपर्ला भन्ने त्रास छ ।”

स्थानीय राजनीतिक दल, युवा क्लब तथा सर्वसाधारणले ढुंगा निकासी रोकिदिन जिविससमक्ष पटकपटक आग्रह गरे पनि केही लागेन । अन्ततः कोइलाबास क्रमशः खण्डहर बन्दै गएको छ । जिविसले गतवर्ष १ वर्षका लागि १८ लाख ९० हजार ९० रुपैयाँमा ढुंगा निकासीको ठेक्का दिएको थियो । नेपाली ठेकेदार दीपक पछाईंले त्यो ठेक्कालाई भारतीय ठेकेदार तथा नेता हिरालाल यादवलाई बेचेर ठेक्कामा व्यापार पनि गरे । ठेक्का दिएर त्यसको अनुगमन तथा रेखदेख नगर्दा ठेक्कापट्टाका नाममा प्रत्येक वर्ष तस्करी भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

अतिक्रमण पूर्वमा पनि उस्तै

झापाको मेचीनगर- ११ स्थित भान्सा खोलाका १ दर्जनभन्दा बढी घरपरिवार भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । वषौंदेखि बसोबास गर्दै आएको नेपाली भूमि भारतीय पक्षले दावी गरेपछि उनीहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेका हुन् ।

भारतले २०४३ सालमा नेपाली भूभाग मिचेर एकलौटीरुपमा सीमास्तम्भ गाडेको स्थानीय समाजसेवी कृष्णप्रसाद उप्रेतीले बताए । ४ वर्षदेखि मेचीनगर- ११ को करिब २० बिघा भूमि एसएसबीले रेखदेख गर्दै आएको छ ।

मेचीनदीवारिको सो भूभागमा १४ घरपरिवार बस्छन् । त्यहाँ बसेका नेपालीलाई नागरिकता त्याग्न एसएसबीले दबाब दिने गरेका छन् । उप्रेतीले सीमा अनुगमनका लागि काठमाडौंबाट झापा आएका वाईसीएल अध्यक्ष गणेशमान पुन नेतृत्वको टोलीसँग भने, ‘भारतीय कानुन नमाने सबै घरपरिवार त्यहाँबाट लखेटिन्छन् ।”

सीमाक्षेत्रको सो भूभागमा बसेका नेपालीसँग नेपालकै लालपुर्जा छ । तर, उनीहरू भारतीय नियमअनुसार चल्न बाध्य छन् । अहिले भारतीय पक्षले त्यहाँ बसेका घर परिवारलाई ट्युबेल गाड्न र शौचालय निर्माणका लागि सहयोग गरिरहेको छ । भारतले विद्यालयसमेत खोलिदिने भएको स्थानीय धनप्रसाद उप्रेतीले बताए । अनुगमनपछि वाईसीएल अध्यक्ष पुनले दलाल नीतिका कारण नेपाली भूमि गुमिरहेको बताउँदै भने, “अब यो विवाद सधैंका लागि अन्य गरिनुपर्छ ।” उनले अतिक्रमित भूमिको एक-एक टुक्राको हिसाबकिताब लिइने बताए ।

भारतले दावी गर्दै आएको सो भूभागमा भजनलाल चौधरी, रतन चौधरी, नारायण राई, वीरबहादुर लिम्बू, अमृत लिम्बू, मानबहादुर पौडेल, ध्रुव राई, राम बाँतरलगायतको घर छ । मनबहादुर अर्याल, अगम राई, कुलप्रसाद तिवारी, टेकबहादुर राई र खगेन्द्र तिवारीको भने जग्गामात्र छ ।

घर-जग्गा भएका सबैलाई भारतीय पक्षले सो जग्गा आफ्नो भएको दावी गर्दै भारतीय पट्टापुर्जा (जग्गा उपभोग गर्नपाउने अस्थायी निस्सा) दिएको छ । भारतले दावी गरेका ती सबैको जग्गा मेचीनदीवारि पर्छन् । ती १४ परिवारमध्ये अधिकांशले नेपाल सरकारलाई जग्गाको मालपोत तिरिरहेका छन् । उनीहरूले २०२७ सालमा जग्गाको लालपुर्जा लिएका थिए ।

बाबुबाजेका पालादेखि भोगचलन गर्दै आएको भूमि भारतले दावी गर्न थालेपछि सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू समस्यामा परेका छन् । “पहिले हामी नेपालीमात्र थियौं, अहिले रातारात भारतीय भएका छौं”, पूर्ववडाध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय कुलप्रसाद तिवारीले भने, “भारतले हामीलाई रातारात पट्टापुर्जा दिएको छ ।”

सीमाक्षेत्रका जानकार डा. राजकुमार पोखरेलका अनुसार नेपाल र पश्चिम बंगालको सिमानामा पहिले रेल्वे लिगका पिलरहरू गाडिएका थिए । “त्यसैलाई आधार मानेर नेपाली भूमिमा पर्नेगरी मेची पुल बनाइएको थियो । तर, अहिले मेचीपुलको आधाभन्दा बढी भाग भारतीय क्षेत्रमा परेको छ । पुलका १९ वटा पिलरमध्ये ४ वटा मात्र नेपाल र भारतको सीमामा पर्छन्”, उनले भने ।

२०४१ सालतिर सीमांकन गर्नेबेला भारतीय पक्षले एकलौटीरुपमा सो क्षेत्रमा सीमास्तम्भ गाडेको हो । स्थानीय समाजसेवी कृष्णप्रसाद उप्रेती मेचीनदीमा सीमास्तम्भ गाड्ने बेलामा नेपालका सरकारी अधिकारीहरू सहभागी नभएको बताउँछन् । “सीमांकन गर्ने बेलामा उनीहरू भारतको दार्जीलिङ घुम्न गएका थिए”, उनले भने ।

सीमाक्षेत्रका अर्का जानकार मेची बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख चिन्तामणि दाहालका अनुसार झापाको बाहुनडाँगीदेखि कुमरखोदको १ सय ७ किलोमिटर क्षेत्रका ३६ स्थानमा सीमा विवाद देखिएको छ । विवादित क्षेत्रको करिब ३ हजार बिघा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको उनले बताए । झापाको ज्यामिरगढीमा वीरेन्द्र उच्च माविको नाममा दर्ता रहेको ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको छ । १ सय १६ बिघामध्ये ५० बिघा जग्गामा भारतीय नागरिकले खेती गरिरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद पौडेलले बताए ।

झापाका बाहुनडाँगी, मेचीनगर, भद्रपुर, महेशपुर, कुमरखोद, पाठामारी, केचना लगायतका क्षेत्रमा सीमा विवाद कायम छ ।

उता, पश्चिमी झापाको खजुरगाछीमा भारतीय पक्षले दसगजा क्षेत्र मिचेर सडक निर्माण गर्दैछ । खजुरगाछी- १ को फत्तेपुरबाट खनियाँ बाँधसम्मको करिब २ किलोमिटर क्षेत्रमा भारतले दसगजा मिचेरै सडक निर्माण गरेको हो ।

कम छैन सुस्ताको पीडा पनि

नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी विवादको चर्चा गर्दा सबैभन्दा लिइने नाम हो- नवलपरासीको सुस्ता । भारतीय पक्षले पटक-पटक गरी अतिक्रमण गरेपछि यो क्षेत्र सधैं चर्चामा रहँदै आएको छ । नेपाली सीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेका कारण पनि भारतीय पक्षबाट पटक-पटक ज्यादती हुने गरेको सुस्तावासीहरू बताउँछन् । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्न राज्यसमक्ष बारम्बार अनुरोध पनि गर्दै आएका छन् ।

सुस्तालाई भारतीय पक्षको अतिक्रमणबाट रोक्न सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनुपर्ने माग सुस्तावासीको छ । सुस्तामा दरवन्दी रहेका २४ मध्ये १० जना (नेपाल) प्रहरी र १ सय ५० जना सीमा सुरक्षा बलका छन् । यो क्षेत्र ३ तिरबाट भारतले घेरेको त्रिवेणी सुस्ता गाविसमा पर्छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को सहयोगमा भारतीय नागरिकहरूले सुस्ताको १४ हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर खेती गरिरहेका छन् ।

एसएसबीले सुस्तामा रहेका नेपालीहरूलाई नजिकको भारतीय बजारमा आउन-जानसमेत रोक लगाई अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् । यसरी खुल्ला आवतजावत रोक्नु सन् १९५० को सन्धिविपरीत हो । आफ्नै गाविस कार्यालय जान पनि सुस्तावासीलाई आधा घण्टाको बाटो हिँडेर नारायणी नदीमा डुंगा तरी ५ घण्टाको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्छ ।

नजिकको बजार नवलपरासीको त्रिवेणी, रानीनगर जान पनि सुस्तावासीले १ घण्टाको पैदल यात्रा पार गर्नुपर्ने हुँदा पनि दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक पर्ने सरसमान लिन भारतीय बजारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

“भारत गयो, एसएसबीले सामान ल्याउन नदिएर ज्यादती गर्ने, नजाउँ नेपालको बजार टाढा छ”, सुस्ताका स्थायी वासिन्दा यादव खाँ भन्छन्, “भारतको बजारबाट हामीलाई दैनिक २० किलोभन्दा बढी समान ल्याउन दिइँदैन । अस्तीमात्र अवैध समान ल्याएको भनेर एसएसबीले नेपालीका २ वटा डुंगा लिएर गए ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र चेतनाको विकासबाट पछाडि पारिएको सुस्तामा सीमा अतिक्रमण रोकिनुपर्ने, भारतले अक्रिमण गरेको भूमि फिर्ता गरिनुपर्ने, सुस्तालाई पहिलेकै जस्तै छुट्टै गाविस घोषणा गरिनुपर्ने, सुस्ता जान-आउन सजिलोका लागि नारायणी नदीमा झोलुंगे पुलको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका पूर्वाधारहरू बढाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै सुस्तावासीहरूले ‘सुस्ता बचाऊ’ अभियान नै चलाएका छन् ।

पञ्चायतकालमा छुट्टै गाविसको रुपमा रहेको सुस्तालाई पछिल्लोपटक त्रिवेणी गाविसमा जोडेर त्रिवेणी सुस्ता गाविस बनाइएको हो । ३ सय २० घरपरिवार र ३ हजार ३ सय ६७ जनसंख्या रहेको सुस्ता अहिले त्रिवेणी सुस्ता-४ को आधा क्षेत्रमा सीमित बनेको छ ।

सुस्तावासीका अनुसार भारतीय पक्षले पुरानो सुस्ता गाविसका ७ वटाभन्दा बढी वडा अतिक्रमण गरेर खेती गरिरहेको छ । सुस्ताको सीमा विवादका बारेमा सरकारले बेलैमा ध्यान नदिए पूरै सुस्तालाई भारतले आफ्नो बनाउनसक्ने सुस्ता बचाऊ आन्दोलनका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ बताउँछन् । पटक-पटक सडक संघर्ष र विभिन्न चरणका आन्दोलन गरिसकेका सुस्तावासीले देशभरका अतिक्रमित क्षेत्रका वासिन्दालाई साथमा लिएर आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

सीमापीडितहरूले अबका आन्दोलनका क्रममा सडक संघर्षदेखि नेपाल-भारत सीमाक्षेत्रमा नाकाबन्दी गर्नेसम्मको आन्दोलन छेड्ने तयारीमा छन् ।

सुस्तामा भारतीय पक्षबाट हुने अतिक्रमण रोक्न र सुस्ता समस्या समाधानका लागि विगत ८ वर्षदेखि एक्कै आवाज उठाइरहेका सुस्तावासी नेपाली भूमि बचाउन निरन्तर लडिरहेका छन् । सुस्तावासी र नवलपरासीका राजनीतिक दलहरूले काठमाडौं नै पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका अधिकांश मन्त्रीहरूलाई भेटी ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।

सुस्तावासीहरूले राष्ट्रिय सवालका विषयमा पटक-पटक सरकारको ध्यान केन्दि्रत गर्दा पनि सरकार सत्ता टिकाउने खेलमा मात्रै लागेकाले भारतविरुद्ध केही बोल्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
नेपाली पत्र

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: