Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरुको राष्ट्रिय भेला

Posted by Ram Kumar Shrestha on July 11, 2010


नयाँ नेपाल निर्माणको संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्दै गएको गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै,
राजनीतिक दलहरु संविधान लेखनको कामभन्दा सरकार गठन र विघटनको खेलमा बढी केन्द्रीत भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै,
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा आदिवासी जनजातिहरु आफ्ना अधिकारबारे सचेत नहुने हो भने फेरि पनि आदिवासी जनजातिहरु युगौ युगसम्म पछाडि पर्नसक्ने अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै,
राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण आदिवासी जनजातिमाथि भएको शोषण दमन र उत्पीडितबाट मुक्त गरी सामाजिक न्यायसहितको समतामुलक समाज निर्माणको ऐतिहासिक दायित्वलाई बोध गर्दै,
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको देश भरिका सम्पूर्ण जिल्ला समन्वय परिषदहरुको चितवनको सौरहामा २०६७ असार २३ २४ र २५ गते भएको राष्टिय भेलाले २० बुदे  घोषणा पत्र जारी गर्दछ :

१. आदिवासी जनजातिहरुको जातीय भाषिक र ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनस्रंरचना गर्दै भूगोलको आधारमा प्रस्तावित नारायणी र सुनकोशी प्रदेश खारेज गर्दे र आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गरियोस् ।
२.  जाती, भाषा र ऐीतहांसिक आधारमा राज्यको पुनस्ररचना गर्दा राज्यहरुको नामङ्कन र सिमाङ्कन सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको आपसी छलफल र सहमतिमा टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरियोस ।
३.  दलहरुवीचको अन्तर विरोध र विवादहरु तत्काल अन्त गरि संविधान निर्माणका लागि अति आवश्यक कार्य तालिका तत्काल जारि गरियोस् ।
४.  जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरुलाई जनताबाट प्राप्त रायसुझावको आधारमा संविधान निर्माण गर्ने स्वतन्त्र हकलाई हनन् हुने गरि संविधान सभामा समेत लागु हुने गरि अति षडयन्त्र पूर्ण तरिकाले पारित दल त्याग ऐन तत्काल खारेज गरियोस् ।
५.  संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिले प्रस्तुत् गरेको मस्यौदामा आदिवासी जनजाति हित विपरीत बुदाँहरु तुरुन्त खारेज गरियोस आदिवासी जनजातिका हित विपरित बुँदाहरुमा नेपाल आदिवासी जननजाति महासंघ द्वारा संशोधन प्रस्ताव संविधान सभामा पेश गर्न पाईयोस् साथै  विषयगत मस्यौदाबारे आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककसको अवधारण संविधानको प्रारम्भ्ािक मस्यौदा पेश गरि संविधान सभामा प्रस्तुत गर्न दिइयोस् ।
६.  धर्म निरपेक्ष राज्यसँग बाझिएका ऐन कानुनहरु तुरुन्त खारेज गरि राज्यका नेपाली सेना र प्रहरीमा एकल  हिन्दू चाडपर्व मनाउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र र जातीय संघीयतालाई अपरिवर्तनीय धाराको रुपमा संविधनमा सुनिश्चित गरियोस् ।
७.  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको २० बुँदे सम्झौताहरु  कार्यान्वयन गरियोस ।
८.  नेपाल सरकारले अनुमोदन गरि सकेको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन अभिसन्धी १६९ र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासी जनजातिको मानव अधिकार घोषणा पत्रलाई कार्यतालिका निर्माण गरि तत्काल कार्यन्वयन गरियोस् ।
९ . राष्ट्रिय जनगणनाका सम्पूर्ण प्रचार प्रसार सामाग्री सबै आदिवासी जनजातिहरुको मातृभाषामा प्रकाशन जनगणनाको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका प्रविधिक कमिटीमा र गणक नियुक्ती गर्दा आदिवासी जनजातिका ३८ प्रतिशत नियुक्ती ग्यरेण्टी गरियोस् जनगणनाका सबै प्रश्नवाली आदिवासी जनजातिको मातृभाषामा सोध्ने व्यवस्था र प्रश्नावालीहरु आदिवासी सभासद सभा ककस र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबाट अनुमोदन गरियोस्
१०.  तीन वर्षे अन्तरिम योजनामा आदिवासी जनजातिको आर्थिक शैक्षिक सामाजिक र राजनीतिक विकासका  लागि स्पष्ट नीति कार्यक्रम सहित बजेटको समावेश गरियोस् ।
११.  आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सप्तकोशी वाँध निर्माण गरि सीमा अतिक्रमण लगायत बनजंगलको अतिक्रमण तत्काल रोकियोस्
१२. राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरुको भूमीहरु तुरुन्त फिर्ता गरि आदिवासी जनजातिहरुको भूमी  र प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार र मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरियोस् ।
१३. आदिवासी जनजातिका प्राचीन ऐतिहांसिक तथा धर्मिक स्थलहरु अतिक्रमण गरि हिन्दुका मठ मन्दीर बनाउने कार्यहरु तत्काल बन्द गरियोस ।
१४. आदिवासी जनजातिको मन्त्रालय गठन गरियोस् र उक्त मन्त्रालयमा आदिवासी जनजाति नै मन्त्री हुने व्यबस्था गरियोस् ।
१५.  सूचीउन्मुख आदिवासी जनजातिहरुको न्यायिक माग पूरा गरियोस् ।
१६. महिला युवा र विद्यार्थीको कोटामा आदिवासी जनजाति महिला युवा र विद्यार्थीहरुलाई ५०/५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरियोस् आदिवासी जनजाति युवा र महिलाहरुलाई अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाई उचित रोजगारको व्यवस्था गरियोस र अल्पसंख्यक अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिहरुलाइ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उचित व्यवस्था गरियोस् ।
१७. दलहरुको बिचमा सहमति नभएको खण्डमा आदिवासी जनजातिहरुको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरि कम्तिमा ३८ प्रतिसत आदिवासी जनजातिहरुको मन्त्री मण्डलमा प्रतिनिधित्व गरियोस ।
१८. आदिवासी जनजातिहरुका मातृभाषामा निःशुल्क उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरुमा बहुभाषिक शिक्षाको ब्यवस्था गरियोस ।
१९. २०४६ साल, १० बर्षे जनयुद्ध र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा आदिवासी जनजाति शहिदहरुको सम्मान गर्दै शहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्ति रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्था गरियोस र घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति उपचार र रोजगारीको व्यवस्था गरियोस ।
२०. नेपालका आदिवासी जनजातिहरु भ्ार्ति भएका भारतीय सेना बृटिश सेना ब्र्रनाई सेना सिङ्गापुर पुलिस नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र नेपाल सशस्त्र प्रहरीमा हिन्दु पुजारी मात्र राखेर हिन्दु संस्कृतिको प्रशिक्षणबाट   हिन्दुकरण गरिने कार्य तत्काल बन्द गरि आदिवासी जनजाति सेना र प्रहरीले आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार पूजापाठ गर्ने नियम तत्काल लागु गरियोस ।
राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थलाई अगाडि सारेर आदिवासी जनजातिहरुले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पारेको गम्भीर परिस्थितिलाई महशुस गर्दै आदिवासी जनजातिको अधिकारहरु सुनिश्ति भएको संविधान जारी गर्न संविधान सभाका सम्पूर्ण सभासदहरु र सबै राजनीतिक दलहरु समयमा सचेत पार्न विश्व आदिवासी दिवस २०६७ को अवसरमा २०६७ श्रावण महिना पुरै आदिवासी जनजातिको अधिकारमुखी निम्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरिएकोछ ।
क) साउन २ गते प्रत्येक जिल्ला समन्वय परिषद्ले आ-आफ्नो जिल्लामा दलहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने
ख) साउन ३ देखी १५ गते सम्म प्रतेक जिल्ला समन्वय परिषद्ले आआफ्नो जिल्ला सदरमुकाम लगायत अन्य स्थानमा कम्तिमा प्रतेक जातीय संस्थाले एक/ एक स्थानमा वाल पेन्टिङ गर्ने
ग) साउन ३ देखी २० गते सम्म प्रचारात्मक अभियान साचालन गर्ने  प्रचा वितरण कोणसभा घरदैलो कार्यक्रम आदि
घ) साउन २१ गते विश्वआदिवासी दिवस तथा ३० गते राजधानी नाकाबन्दी बारेमा जानाकारी दिन प्रत्येक जिल्लामा पत्रकार सम्मेलन गर्ने
ङ) साउन २४ गते प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय परिषद्ले अधिकारमुखी आन्दोलनको रुपमा विश्वआदिवासी दिवस  २०६७ खुल्ला कार्यक्रम गरि मनाउने
च) साउन २९ गते प्रत्येक जिल्लामा मसाल जुलुस गर्ने  गाउँगाउँमा गाउँ समन्वय परिषद्हरु र सदरमुकाममा जिल्ला समन्वय परिषद्ल् गर्ने
छ) साउन ३० गते राजधानी नाकावन्दी कार्यक्रम गर्ने  सम्वन्धित जिल्लामा जिल्ला समन्वय परिषद्को अगुवाईमा सकि्रय सहभागी हुने
अन्तमा यस घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु संम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र दलहरुले गम्भिर नभएमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संघीय परिषद सचिवालय संघयि परिषद महासंघमा आवद्ध सम्पूर्ण जातिय संगठनहरु सम्बन्धन प्राप्त राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ नेपाल आदिवासी जनजाति कानुन व्यवसायी परिषद अदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ आदिवासी जनजाति युवा महासंघ आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ आदिवासी जनजाति फिल्म कलाकार संघ आदिवासी जनजाति मजदुर संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु नेपाल बन्द अनिश्तिकालिन आमहडताल लगायत विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउन वाध्य हनेछौ र यसबाट श्रृजना हुन् दूरगामी परिणामको नैतिक जिम्मेवारी नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले लिनु पर्नेछ ।

राजकुमार लेखि थारु
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: