सुन्दर खनाल, काठमाडौं, कात्तिक १४- चिनिया सहभागिताको एपेक योजना विवाद सेलाउँदै गएका बेला सरकारले लुम्बिनी विकासमा विदेशी
सहयोग जुटाउने विशेष म्यान्डेट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ।
सरकारले दाहाल सहअध्यक्ष रहेको एपेकलाई ‘कामका हकमा निष्प्रभावी’ भने पनि फेरि लुम्बिनीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लान दाहालकै नेतृत्व चुनेको हो।
हालै गठन गरिएको बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समितिका अध्यक्ष दाहालले कम्तीमा पाँच जनाको टोलीसहित आगामी साता अमेरिका भ्रमण गर्ने भएका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले राष्ट्र संघ महासचिव वान कि मुनसँग भेट्ने संस्कृति तथा संघिय मामिलामन्त्री गोपाल किराँतीले नागरिकलाई बताए।
दाहालसँग भ्रमणमा लुम्बिनी विकासमा राष्ट्रसंघीय भूमिकाका लागि पहल गरिरहेको बताउने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धर, उद्योगपति मनोजबहादुर श्रेष्ठ र बढीमा दाहालका दुई सहयोगी रहनेछन्।
‘अहिले लुम्बिनीका लागि बृहद अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दाहालकै नेतृत्व निर्विवाद छ,’ किराँतीले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले पनि आलोचना गरेका छैनन्।’
उनले लुम्बिनी विकासबारे एपेकसहितका अनेक चर्चा भए पनि केही हात नलागेकाले संस्थागत पहलका लागि दाहालको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको उल्लेख गरे।
बृहत्तर लुम्बिनी विकासका लागि दाहालले यसअघि एपेक मात्र नभएर दर्जनौं अन्य संघसंस्थासँग कुराकानी गरेको पृष्ठभूमि किराँतीले जोडे।
‘त्यो पृष्ठभूमि एउटा कुरा हो, तर नेपाली शान्ति प्रक्रियाकै शीर्ष व्यक्ति भएकाले लुम्बिनीलाई शान्ति सहर बनाउने विषयमा उहाँको नेतृत्व सान्दर्भिक देखिन्छ,’ किराँतीले भने, ‘हामीले अनौपचारिक रुपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राय लिँदा उहाँको नेतृत्व नै हुनुपर्ने कुरा आयो।’
‘यो योजना नयाँ नेपालको सन्देशमुलक नमूना योजना हो,’ उनले भने, ‘यो सफल हुँदै जाँदा नयाँ नेपाल पनि बन्छ। ‘
दाहाल टोलीलाई महासचिव मुनलाई भेटी बृहत्तर लुम्बिनी विकास अन्तर्राष्ट्रिय समितिको नेतृत्व लिन आग्रह गर्ने म्यान्डेटसमेत दिइएको छ। निर्देशक समिति गठन र यसको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रस्तावमन्त्री किराँतीले नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका हुन्।
मुनलाई नेतृत्वका लागि आग्रह गर्ने भनिएको समिति निर्माणका लागि अहिलेसम्म कायम तर निष्त्रि्कय रहेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय समिति विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न सत्र देश सदस्य रहेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय समितिले १६ वर्षअघि प्रोफेसर केन्जोले तयार गरेको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्ने भनिए पनि कुनै सक्रियता देखाउन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निष्त्रि्कयतासँगै गुरुयोजना अलपत्र परेपछि लुम्बिनी विकासमा लगानीबारे देशविदेशमा सयौं संस्था खुल्दै अपारदर्शी गतिविधि हुँदै आइरहेका छन्। दाहाल उत्साहित भएर लागेको एपेकले ‘जस्केला’ बाट छिरेर लुम्बिनीमा हात हाल्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ।
‘अब यो निर्देशक समितिले आवश्यक सबै खाले सहयोग जुटाउन भूमिका खेल्छ,’ किराँतीले भने। उनले समिति निर्माणलाई एपेक विवादसँग जोड्न खोजेनन्। आफू अघिल्लो पटक संस्कृतिमन्त्री छँदै यस्तो संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे।
‘प्रधानमन्त्रीकहाँ छलफल हुँदा अध्यक्ष कमरेडलाई नेतृत्व दिने कुरा उठ्यो, सबैको सहमति बन्यो,’ उनले भने।
निर्देशक समिति लुम्बिनी विकास कोषको समानान्तर नभई त्यसको सहयोगी हैसियतमा रहने गरी गठन गरिएको भनिएको छ। ‘अहिले कोषले वृहद अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र परियोजना निमार्णको कार्यभर लिन नसक्ने भएकाले नयाँ समिति जरुरी परेको हो,’ किराँतीले भने, ‘परियोजना निर्माण भएपछि कसले सम्हाल्छ भन्ने कुरा त्यतिबेलै थाहा हुन्छ।’
निर्देशक समितिमा रिजाल, मानन्धर, श्रेष्ठ, वनमन्त्री मोहमद वकिल मुसलमान र कोषका सदस्य सचिव कर्मा साङवा सदस्य तोकिसकेका छन्।
एपेकको लुम्बिनी विकास योजना सेलाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्ने जिम्मा दाहाललाई.

































Laxmi Prasad Devkota